तेलंगाना

लॉ की पढ़ाई में AI की भूमिका पर CJI की अहम सलाह, छात्रों को दी सीख

Rajeshwari Nishad
21 Nov 2026 2:44 PM IST
लॉ की पढ़ाई में AI की भूमिका पर CJI की अहम सलाह, छात्रों को दी सीख
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हैदराबाद। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने 21 नवंबर 2026 को हैदराबाद में कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन (CLEA) के पहले वार्षिक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य बदलते समय की जरूरतों के अनुसार कानूनी शिक्षा को आधुनिक बनाना, कानून के विद्यार्थियों को नई तकनीकों से जोड़ना और समाज के प्रत्येक वर्ग तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करने के उपायों पर विचार करना है।
दो दिवसीय यह अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 21 और 22 नवंबर को नोवोटेल हैदराबाद एयरपोर्ट में आयोजित किया जा रहा है। इसमें कॉमनवेल्थ देशों के न्यायाधीशों, मुख्य न्यायाधीशों, विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, विधि शिक्षकों, शोधकर्ताओं, वरिष्ठ अधिवक्ताओं और कानूनी विशेषज्ञों के शामिल होने का कार्यक्रम है। सम्मेलन में कानूनी शिक्षा के भविष्य, न्यायिक व्यवस्था में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के इस्तेमाल और कानूनी सेवाओं को आम लोगों के लिए अधिक सुलभ बनाने जैसे विषयों पर चर्चा रखी गई है।
बदलते दौर के हिसाब से कानून की पढ़ाई में बदलाव जरूरी
सम्मेलन की प्रमुख विषयवस्तु कानूनी शिक्षा को वैश्विक स्तर पर नई दिशा देना है। इसका विषय 'ग्लोबलाइजिंग लीगल एजुकेशन: रीइमेजिनिंग लॉ स्कूल्स, लीगल लर्निंग एंड द फ्यूचर ऑफ द लीगल प्रोफेशन फॉर ए कॉमनवेल्थ इन ट्रांजिशन' रखा गया है।इसका उद्देश्य यह समझना है कि तेजी से बदलते तकनीकी और सामाजिक परिवेश में कानून की पढ़ाई को किस तरह प्रभावी बनाया जाए। आज कानूनी क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल दस्तावेज, ऑनलाइन कानूनी शोध और तकनीक आधारित सेवाओं का महत्व बढ़ रहा है। ऐसे में कानून के विद्यार्थियों को केवल किताबी ज्ञान देने के बजाय व्यावहारिक समझ, स्वतंत्र चिंतन और तकनीकी दक्षता से जोड़ना महत्वपूर्ण माना जा रहा है।सम्मेलन में इस बात पर भी ध्यान दिया जा रहा है कि नई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए कानून के विद्यार्थियों की स्वतंत्र विचार क्षमता और अकादमिक ईमानदारी को किस तरह सुरक्षित रखा जाए।
कानूनी शिक्षा में AI की बढ़ती भूमिका पर मंथन
सम्मेलन का एक महत्वपूर्ण विषय कानूनी शिक्षा और न्यायिक कार्यप्रणाली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बढ़ता इस्तेमाल है। वर्तमान समय में AI का उपयोग कानूनी दस्तावेज तैयार करने, फैसलों से संबंधित जानकारी खोजने, कानूनी शोध और मामलों के विश्लेषण में किया जा रहा है।ऐसे में विधि संस्थानों के सामने यह चुनौती है कि विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक का सही इस्तेमाल सिखाया जाए, लेकिन इसके साथ उनकी स्वतंत्र सोच और तर्क करने की क्षमता भी विकसित की जाए।सम्मेलन में AI के इस्तेमाल से जुड़े शोध की नैतिकता, अकादमिक ईमानदारी और परीक्षा मूल्यांकन के तरीकों पर भी चर्चा निर्धारित की गई है। विशेषज्ञ इस बात पर विचार कर रहे हैं कि तकनीक की मदद से कानूनी शिक्षा को बेहतर बनाने के साथ-साथ उसकी विश्वसनीयता कैसे बरकरार रखी जाए।
आम लोगों तक न्याय पहुंचाना भी बड़ी प्राथमिकता
कानूनी शिक्षा के आधुनिकीकरण के साथ न्याय तक आम नागरिकों की पहुंच सुनिश्चित करना भी सम्मेलन का प्रमुख विषय है। न्याय व्यवस्था तभी प्रभावी मानी जा सकती है, जब समाज के आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों को भी अपने अधिकारों की जानकारी और कानूनी सहायता आसानी से मिल सके।इसी उद्देश्य से सम्मेलन में क्लिनिकल लीगल एजुकेशन और लीगल एड क्लीनिक की भूमिका पर विशेष चर्चा रखी गई है। इसके तहत कानून के
विद्यार्थियों
को केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित रखने के बजाय वास्तविक सामाजिक और कानूनी समस्याओं से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है।लीगल एड क्लीनिक के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को कानूनी जानकारी और सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था को मजबूत बनाने पर विचार किया जा रहा है। इससे विद्यार्थियों को व्यावहारिक अनुभव मिलेगा और आम नागरिकों को अपने कानूनी अधिकार समझने में मदद मिल सकेगी।
आसान कानूनी भाषा से दूर होगी आम लोगों की परेशानी
सम्मेलन में कानूनी भाषा को आम नागरिकों के लिए अधिक सरल और समझने योग्य बनाने का मुद्दा भी महत्वपूर्ण है। अक्सर अदालतों के आदेश, कानूनी दस्तावेज और प्रक्रियाओं में इस्तेमाल होने वाली भाषा आम लोगों के लिए कठिन होती है।ऐसे में जरूरी है कि कानूनी जानकारी को सरल भाषा में उपलब्ध कराया जाए, ताकि सामान्य नागरिक भी अपने अधिकारों, जिम्मेदारियों और कानूनी विकल्पों को समझ सकें।इस विषय पर चर्चा का उद्देश्य कानूनी व्यवस्था और आम जनता के बीच भाषा की बाधा को कम करना है। इसके साथ ही कानूनी सहायता सेवाओं को ज्यादा प्रभावी और व्यापक बनाने के तरीकों पर भी विचार किया जा रहा है।
कॉमनवेल्थ देशों के बीच बढ़ेगा कानूनी सहयोग
CLEA का यह पहला वार्षिक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कॉमनवेल्थ देशों के बीच कानूनी शिक्षा और अकादमिक सहयोग को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। सम्मेलन में अलग-अलग देशों की न्यायिक व्यवस्थाओं, शिक्षा पद्धतियों और कानूनी संस्थानों के अनुभव साझा किए जा रहे हैं।इसका उद्देश्य सभी देशों के लिए एक समान कानूनी शिक्षा मॉडल तैयार करना नहीं, बल्कि अलग-अलग व्यवस्थाओं के अनुभवों से अच्छी कार्यप्रणालियों और साझा सिद्धांतों की पहचान करना है।कार्यक्रम में पूर्ण सत्र, विषय आधारित चर्चाएं, अकादमिक प्रस्तुतियां और वरिष्ठ कानूनी विशेषज्ञों का विशेष संवाद शामिल है। इसके माध्यम से विधि शिक्षा से जुड़ी चुनौतियों और भविष्य की जरूरतों पर विस्तार से विचार किया जा रहा है।
1971 में हुई थी CLEA की स्थापना
कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन की स्थापना दिसंबर 1971 में हुई थी। इसका उद्देश्य कॉमनवेल्थ देशों में कानूनी शिक्षा के उच्च मानकों को बढ़ावा देना और विधि शिक्षा से जुड़े संस्थानों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना है।CLEA कानूनी शिक्षकों, विद्यार्थियों, न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं और शैक्षणिक संस्थानों को एक साझा मंच उपलब्ध कराता है। यह संगठन कानूनी शोध, अकादमिक आदान-प्रदान और कानून की शिक्षा को सामाजिक जरूरतों के अनुरूप विकसित करने पर काम करता है।
हैदराबाद में आयोजित यह पहला वार्षिक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन इसी दिशा में नई पहल है। संगठन की योजना भविष्य में कॉमनवेल्थ के अलग-अलग देशों में बारी-बारी से ऐसे सम्मेलन आयोजित करने की है। हैदराबाद को इसके लिए यहां की न्यायिक और शैक्षणिक संस्थाओं तथा तेजी से विकसित हो रहे तकनीकी परिवेश को देखते हुए चुना गया है।
कुल मिलाकर, CJI सूर्यकांत की उपस्थिति में आयोजित यह सम्मेलन भारतीय कानूनी शिक्षा के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण मंच बनकर सामने आया है। इसमें AI के बढ़ते प्रभाव, विद्यार्थियों की व्यावहारिक क्षमता, कानूनी शोध की गुणवत्ता और आम नागरिकों तक न्याय की पहुंच जैसे मुद्दों को केंद्र में रखा गया है। सम्मेलन का व्यापक उद्देश्य ऐसी कानूनी शिक्षा व्यवस्था को प्रोत्साहित करना है, जो आधुनिक तकनीक के साथ-साथ सामाजिक जिम्मेदारी, नैतिकता और न्याय के मूल्यों को भी महत्व दे।
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