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संसद के शीतकालीन सत्र पर सियासी घमासान, कांग्रेस ने केंद्र की मंशा पर उठाए सवाल
Ratna Netam
21 Nov 2026 2:40 PM IST

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जयराम रमेश ने लगाए आरोप
नई दिल्ली। संसद के आगामी शीतकालीन सत्र को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव बढ़ता नजर आ रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महासचिव जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर संसद की कार्यवाही से बचने का आरोप लगाया है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और कथित वोट चोरी के मुद्दे पर संसद में चर्चा की मांग को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता का आरोप है कि सरकार विपक्ष के सवालों का सामना करने से बच रही है। उन्होंने यह भी आशंका जताई है कि चुनाव आयुक्त से जुड़े मुद्दों पर चर्चा से बचने के लिए सरकार संसद के सत्र को लेकर देरी कर सकती है।हालांकि, शीतकालीन सत्र रद्द करने का कोई आधिकारिक फैसला सामने नहीं आया है। 16 नवंबर को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर के पहले सप्ताह में बुलाए जाने की संभावना जताई गई थी। ऐसे में सत्र रद्द होने की बात फिलहाल राजनीतिक आशंका और आरोप के दायरे में है।
संसद के सत्र को लेकर कांग्रेस ने उठाए सवाल
जयराम रमेश ने संसद की कार्यवाही और केंद्र सरकार की ओर से सत्र बुलाने में हो रही देरी को लेकर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि संसद लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण मंच है, जहां सरकार को विपक्ष के सवालों का जवाब देना चाहिए। चुनावी प्रक्रिया, मतदाता सूची में बदलाव और निर्वाचन आयोग की भूमिका जैसे मुद्दों पर संसद में चर्चा होना जरूरी है।कांग्रेस नेता ने इससे पहले 3 नवंबर को भी संसद के मानसून सत्र के औपचारिक सत्रावसान में देरी को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि मानसून सत्र 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था, लेकिन लंबे समय तक उसका औपचारिक सत्रावसान नहीं किया गया।जयराम रमेश के मुताबिक, ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि केंद्र सरकार विशेष सत्र बुलाकर परिसीमन से संबंधित विधेयकों को आगे बढ़ाने की संभावना पर विचार कर रही थी। उन्होंने इस मामले में सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए थे।
CEC ज्ञानेश कुमार को लेकर आमने-सामने सरकार और विपक्ष
इस राजनीतिक विवाद के केंद्र में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भी हैं। कांग्रेस लगातार निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर सवाल उठा रही है। विपक्ष का आरोप है कि मतदाता सूची में किए जा रहे बदलावों और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर पारदर्शिता जरूरी है।केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इससे पहले विपक्ष को SIR और कथित वोट चोरी के मुद्दे पर संसद के विशेष सत्र में चर्चा की चुनौती दी थी। इसके जवाब में जयराम रमेश ने कहा था कि अगर गृह मंत्री इस मुद्दे पर चर्चा को लेकर गंभीर हैं तो उन्हें सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा सुनिश्चित करना चाहिए और SIR की प्रक्रिया को निलंबित करना चाहिए।कांग्रेस नेता ने यह भी सवाल उठाया था कि जब पिछले वर्ष विपक्ष ने संसद में SIR पर चर्चा की मांग की थी, तब सरकार ने इसे निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र का विषय बताते हुए चर्चा से दूरी बनाई थी। अब विशेष सत्र में इसी मुद्दे पर चर्चा की पेशकश को लेकर कांग्रेस ने सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है।
अमित शाह की चुनौती के बाद बढ़ा विवाद
यह विवाद उस समय तेज हुआ, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चुनावी अनियमितताओं, EVM और SIR के मुद्दे पर संसद में बहस करने की चुनौती दी थी। उन्होंने कहा था कि सरकार इन विषयों पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने को तैयार है।इसके बाद कांग्रेस ने सरकार की इस पेशकश पर सवाल उठाए। जयराम रमेश ने कहा कि यदि सरकार वास्तव में चुनावी पारदर्शिता और वोट चोरी के आरोपों पर चर्चा चाहती है, तो उसे पहले निर्वाचन आयोग से संबंधित विपक्ष की चिंताओं का जवाब देना चाहिए।कांग्रेस ने यह भी मांग की कि सरकार परिसीमन से संबंधित अपने प्रस्ताव विपक्षी दलों के सामने पहले से रखे। साथ ही इस विषय पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, ताकि सभी राजनीतिक दलों को प्रस्तावों को समझने और अपनी राय रखने का अवसर मिल सके।विपक्ष का कहना है कि महत्वपूर्ण संवैधानिक और चुनावी मुद्दों पर फैसला लेने से पहले सभी दलों के साथ बातचीत की जानी चाहिए। वहीं, सरकार की ओर से SIR पर विशेष सत्र बुलाने की पेशकश को लेकर भी राजनीतिक बहस जारी है।
अभी तक दिसंबर में सत्र बुलाने की संभावना
संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर 16 नवंबर को आई मीडिया रिपोर्ट में बताया गया था कि केंद्र सरकार दिसंबर के पहले सप्ताह में सत्र बुलाने पर विचार कर सकती है। हालांकि, उस समय तक विपक्षी दलों को सत्र की निर्धारित तारीखों के संबंध में औपचारिक सूचना नहीं मिली थी।हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार की ओर से सत्र के संभावित कार्यक्रम पर विचार किया जा रहा था। परिसीमन और महिला आरक्षण कानून को लागू करने से जुड़े संवैधानिक संशोधन विधेयक भी सरकार की संभावित विधायी प्राथमिकताओं में शामिल बताए गए थे।वहीं, जयराम रमेश और तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने सत्र की तारीखों की जानकारी साझा नहीं किए जाने पर सवाल उठाए थे। विपक्ष का कहना था कि संसद की कार्यवाही का कार्यक्रम समय पर घोषित किया जाना चाहिए, ताकि सांसद महत्वपूर्ण मुद्दों पर तैयारी कर सकें।
परिसीमन और महिला आरक्षण भी होंगे अहम मुद्दे
आगामी शीतकालीन सत्र में परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े मुद्दे भी राजनीतिक चर्चा के केंद्र में रह सकते हैं। इन विषयों पर पहले भी संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मतभेद सामने आए हैं।जयराम रमेश ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार परिसीमन से जुड़े विधेयकों को आगे बढ़ाने के लिए विशेष सत्र की संभावना बनाए हुए है। उन्होंने कहा था कि सरकार को अपने प्रस्ताव विपक्ष के साथ साझा करने चाहिए और सर्वदलीय बैठक के माध्यम से चर्चा करनी चाहिए।संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त को स्थगित हुआ था। इसके बाद औपचारिक सत्रावसान में हुई देरी को लेकर भी सवाल उठे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुलाने और सत्रावसान करने की संवैधानिक शक्ति रखते हैं।फिलहाल शीतकालीन सत्र रद्द होने की पुष्टि नहीं हुई है। दिसंबर के पहले सप्ताह में सत्र बुलाए जाने की संभावना संबंधी रिपोर्ट सामने आ चुकी है। ऐसे में आने वाले दिनों में सरकार की ओर से तारीखों की आधिकारिक घोषणा और विपक्ष की मांगों पर उसका रुख महत्वपूर्ण रहेगा। CEC ज्ञानेश कुमार, SIR, चुनावी पारदर्शिता और परिसीमन जैसे मुद्दों पर संसद में चर्चा होती है या नहीं, इस पर राजनीतिक दलों की नजर बनी हुई है।
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