Telangana में जातिगत सर्वेक्षण से खलबली मची

Telangana हैदराबाद : तेलंगाना में कांग्रेस सरकार पर खलबली मची हुई है, क्योंकि पार्टी को न केवल विपक्षी दलों और कुछ जाति समूहों से बल्कि पार्टी के भीतर से भी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। अपने नेता राहुल गांधी के नारे 'जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक' के अनुरूप जातिगत सर्वेक्षण करके, कांग्रेस तेलंगाना को एक आदर्श के रूप में पेश करना चाहती थी और आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में इसका राजनीतिक लाभ उठाना चाहती थी। हालांकि, इस अभ्यास के परिणाम पर विभिन्न हलकों से मिली प्रतिक्रिया को देखते हुए, ऐसा लगता है कि सत्तारूढ़ पार्टी ने अपने लिए और अधिक समस्याएं खड़ी कर ली हैं।

2014 से पिछड़े वर्गों (बीसी) की आबादी में कथित गिरावट के लिए विपक्षी भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने जाति सर्वेक्षण के निष्कर्षों पर सरकार पर हमला किया। उन्होंने सरकार से यह स्पष्ट करने की मांग की कि 2014 में तत्कालीन बीआरएस सरकार द्वारा किए गए एक एकीकृत घरेलू सर्वेक्षण में पिछड़े वर्गों की आबादी 61 प्रतिशत से घटकर 56.33 प्रतिशत (मुस्लिम पिछड़े वर्गों सहित) कैसे हो गई।

जाति सर्वेक्षण को "एक ऐतिहासिक उपलब्धि" बताते हुए, सरकार ने इसके निष्कर्षों की घोषणा करने के लिए राज्य विधानमंडल का एक विशेष सत्र बुलाया, लेकिन विपक्ष ने पिछड़े वर्गों की आबादी में गिरावट को उजागर करके और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर सवाल उठाकर पलटवार किया।

सत्तारूढ़ पार्टी के लिए और अधिक शर्मिंदगी तब हुई जब उसके अपने एमएलसी टीनमार मल्लन्ना ने जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट को सार्वजनिक रूप से बुलाया और इसकी प्रति जला दी। हालांकि विधायक को पार्टी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, लेकिन नुकसान पहले ही हो चुका है क्योंकि उनके कृत्य से जाति सर्वेक्षण के आंकड़ों की प्रामाणिकता पर संदेह करने वाली और आवाजें उठने लगी हैं।

बीआरएस और भाजपा दोनों ही इस मुद्दे पर राजनीतिक लाभ उठाने के लिए कांग्रेस को घेर रहे हैं। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के. टी. रामा राव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पत्र लिखकर जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट को "भ्रामक, अपूर्ण और त्रुटिपूर्ण" बताया। 2014 के सर्वेक्षण के आंकड़ों का हवाला देते हुए, बीआरएस नेता ने कहा कि राज्य में पिछड़ी जातियों की आबादी 1 करोड़ 85 लाख है, जो कुल आबादी का लगभग 51 प्रतिशत है। जब अल्पसंख्यक पिछड़ी जातियों की आबादी को भी ध्यान में रखा गया, तो यह प्रतिशत 61 प्रतिशत था।

उन्होंने पूछा, "नवीनतम जाति जनगणना के अनुसार पिछड़ी जातियों की आबादी 1 करोड़ 85 लाख से घटकर वर्तमान में 1 करोड़ 64 लाख हो गई है। इस नवीनतम डेटा के अनुसार पिछड़ी जातियों की आबादी 2014 के 51 प्रतिशत से घटकर 46 प्रतिशत रह गई है। पिछड़ी जातियों की आबादी में इतनी बड़ी गिरावट कैसे आई?" भाजपा नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय ने कांग्रेस पर जाति गणना में पिछड़ी जातियों की आबादी का प्रतिशत जानबूझकर कम करने और पिछड़ी जातियों की सूची में मुसलमानों को जोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि मुसलमानों को पिछड़ी जातियों की सूची में शामिल करना पिछड़ी जातियों को दबाने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा है।

बीजेपी मुसलमानों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण का पुरजोर विरोध करती रही है। मुसलमानों में पिछड़े समूहों को शिक्षा और रोजगार में चार प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है।

जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट ने मुस्लिम आरक्षण पर एक नई बहस छेड़ दी है, हालांकि कांग्रेस का कहना है कि नए आंकड़ों ने मुसलमानों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण की कानूनी स्थिति को मजबूत किया है। सरकार के सलाहकार और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहम्मद अली शब्बीर कहते हैं, "जाति सर्वेक्षण ने चार प्रतिशत मुस्लिम आरक्षण की रक्षा के लिए मजबूत सबूत दिए हैं।"

सामाजिक-आर्थिक, शिक्षा, रोजगार, राजनीतिक और जाति सर्वेक्षण या संक्षेप में सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार, तेलंगाना की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी 12.56 प्रतिशत है और उनमें से 10 प्रतिशत से अधिक पिछड़ी जातियां हैं। राज्य की आबादी में पिछड़ी जातियां 56.33 प्रतिशत हैं, जिनमें से 10.08 प्रतिशत पिछड़ी जाति के मुसलमान हैं। शेष 2.48 प्रतिशत अन्य जाति (ओसी) के मुसलमान हैं।

सर्वेक्षण के अनुसार, जिसमें 96.9 प्रतिशत आबादी (3,54,77,554 लोग) शामिल थी, 17.43 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जाति (एससी), 10.45 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति (एसटी) और 13.31 प्रतिशत ओबीसी है।

जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट के बाद, विपक्ष ने स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़ी जातियों के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण के अपने चुनावी वादे को पूरा करने के लिए कांग्रेस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। 2023 के विधानसभा चुनावों के दौरान, कांग्रेस ने जाति जनगणना के आधार पर पिछड़ी जातियों के आरक्षण को बढ़ाने का वादा करते हुए एक 'बीसी घोषणापत्र' जारी किया।

कांग्रेस ने पंचायतों और नगर पालिकाओं में पिछड़ी जातियों के लिए 23,973 नए राजनीतिक नेतृत्व पद प्रदान करने के लिए स्थानीय निकायों में मौजूदा 23 प्रतिशत से पिछड़ी जातियों के आरक्षण को बढ़ाकर 42 प्रतिशत करने का भी वादा किया।

विधानसभा में मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के इस बयान का हवाला देते हुए कि सभी सामाजिक समूहों के लिए कुल आरक्षण को 50 प्रतिशत से अधिक बढ़ाने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता है, विपक्ष ने केंद्र सरकार पर दोष मढ़ने के लिए उनकी आलोचना की। जाति सर्वेक्षण पर एक बयान के साथ, कांग्रेस सरकार ने विधानसभा में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए एससी के उप-वर्गीकरण पर एक-सदस्यीय न्यायिक आयोग की रिपोर्ट भी पेश की।

(आईएएनएस)