GHMC के साथ नगर पालिकाओं, निगमों का विलय रद्द हो: भाजपा ने सरकार से कहा

Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रदेश अध्यक्ष एन रामचंदर राव ने शुक्रवार, 28 नवंबर को राज्य कांग्रेस सरकार के उस फैसले का कड़ा विरोध किया जिसमें आउटर रिंग रोड (ORR) के अंदर मौजूद 27 लोकल बॉडीज़ को मिलाकर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (GHMC) का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का फैसला किया गया है।

तेलंगाना कैबिनेट ने इस हफ़्ते की शुरुआत में 20 नगर पालिकाओं और 7 नगर निगम इलाकों को GHMC इलाके में मिलाने के फैसले को मंज़ूरी दी थी। राव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि BJP “मेट्रोपॉलिटन शहर बनाने” के लिए मर्जर के फैसले का विरोध करती है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से लागू करने के लिए डीसेंट्रलाइज़ेशन ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के मर्जर के फैसले से “लोगों के हित को नुकसान होगा”।

तेलंगाना BJP चीफ ने पार्टी के कॉर्पोरेटर्स और खास नेताओं के साथ एक मीटिंग भी की और इस मुद्दे पर डिटेल्स पर चर्चा की। पार्टी की एक प्रेस रिलीज़ में कहा गया, “उन्होंने बताया कि मर्जर से 2 करोड़ से ज़्यादा लोग GHMC के अधिकार क्षेत्र में आ जाएँगे और तर्क दिया कि कैश की तंगी से जूझ रही GHMC के पास अभी इतनी बड़ी आबादी को मैनेज करने के लिए ज़रूरी सुविधाओं की कमी है और इस कदम से नए मर्ज किए गए इलाकों के लोगों पर सिर्फ़ टैक्स बढ़ेगा।” राव ने मर्जर के “लॉजिक” पर भी सवाल उठाया और कहा कि मौजूदा नगर पालिकाएँ पहले से ही सफ़ाई की कमी, खराब सड़कें, ड्रेनेज की समस्याएँ, बेकार वेस्ट मैनेजमेंट और स्ट्रीटलाइट और पानी के कामों में लापरवाही जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रही हैं। उन्होंने आगे कहा, “कैश की तंगी से जूझ रही GHMC में उन्हें मर्ज करने से ये समस्याएँ हल नहीं होंगी, बल्कि इसके बजाय एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नागरिकों की ज़रूरतें पूरी करना पूरी तरह से मुश्किल हो जाएगा।”

राज्य सरकार पर पिछली भारत राष्ट्र समिति (BRS) सरकार की “तुगलक जैसी नीतियों” को अपनाने का आरोप लगाते हुए, राव ने कहा कि मर्जर का फ़ैसला यहाँ “सिर्फ़ रियल एस्टेट माफ़िया के फ़ायदों से प्रेरित” था। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का प्रशासन गवर्नेंस से ज़्यादा रियल एस्टेट एक्टिविटीज़ पर फोकस करता दिख रहा है, उन्होंने 9,000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन ट्रांसफर करने के मकसद से विवादित HILT (हैदराबाद इंडस्ट्रियल लैंड्स ट्रांसफॉर्मेशन) पॉलिसी का ज़िक्र किया। उन्होंने कांग्रेस सरकार से GHMC एरिया को बढ़ाने का फैसला तुरंत वापस लेने की मांग की। तेलंगाना कैबिनेट ने मंगलवार, 25 नवंबर को हैदराबाद-तेलंगाना कोर अर्बन एरिया के अंदर 27 अर्बन लोकल बॉडीज़ को ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (GHMC) में मर्ज करने को मंज़ूरी दे दी। कैबिनेट ने GHMC एक्ट और तेलंगाना म्युनिसिपल एक्ट में ज़रूरी बदलावों को भी मंज़ूरी दे दी है।