BRS ने कथित अवैध खनन में राजस्व मंत्री की भूमिका के ख़िलाफ़ प्रदर्शन किया, जाँच की माँग की

Hyderabad : भारत राष्ट्र समिति (BRS) के विधायक कलवाकुंतला संजय कुमार ने रविवार को तेलंगाना के राजस्व मंत्री के खिलाफ कथित अवैध खनन के मामले में कार्रवाई की मांग की, और राजस्व नुकसान के सबूत भी पेश किए। BRS नेताओं ने गन पार्क में विरोध प्रदर्शन किया और एक हाउस कमेटी से जांच कराने पर ज़ोर दिया। कुमार ने सरकार से जल्द कार्रवाई करने का आग्रह किया और इस बात पर नाराज़गी जताई कि सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा है।

ANI से बात करते हुए संजय कुमार ने कहा, "राजस्व मंत्री राज्य के सारे राजस्व की लूट कर रहे हैं, और हमने सबूतों के साथ यह बात सरकार को साफ-साफ दिखा दी है... हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह एक हाउस कमेटी बनाए... लेकिन अब तक सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया है। सरकार को राजस्व मंत्री के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए..." तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने 2014 में राज्य बनने के बाद से अब तक के खनन पट्टों और अवैध खनन की CB-CID जांच कराने की घोषणा की थी।

मुख्यमंत्री ने जांच अधिकारियों को यह निर्देश भी दिया है कि वे सिरसिला रेत माफिया की भी जांच करें, जिसमें BRS के पूर्व सांसद संतोष राव और उनके पिता रविंदर राव भी शामिल हैं। BRS के पूर्व मंत्री गंगुला कमलाकर से जुड़े कथित अवैध ग्रेनाइट खनन और BRS के राज्यसभा सांसद वद्दीराजू रविचंद्र की कंपनी, साथ ही राघव कंस्ट्रक्शंस से जुड़ी खनन गतिविधियों की भी जांच की जाएगी।

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि इस जांच का मकसद इन आरोपों के पीछे की सच्चाई को सामने लाना है।

इसके अलावा, BRS के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामा राव (KTR) ने कहा कि आज भी, जब मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी के कथित खनन घोटालों के बारे में सवाल पूछे गए, तो मुख्यमंत्री ने विपक्ष को धमकियां देकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि धमकियां देना रेवंत रेड्डी की आदत बन गई है, लेकिन उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि BRS ऐसी धमकियों के आगे कभी नहीं झुकेगी।

मूसी प्रोजेक्ट को लेकर गहरी चिंता जताते हुए KTR ने आरोप लगाया कि इस प्रोजेक्ट के नाम पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री की इस बात के लिए आलोचना की कि वे एक तरफ तो यह दावा करते हैं कि चुनावी वादों को पूरा करने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, और दूसरी तरफ मूसी प्रोजेक्ट के तहत लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा कर रहे हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने पिछली BRS सरकार द्वारा तैयार की गई 16,000 करोड़ रुपये की विस्तृत योजना को रद्द कर दिया है, और अब भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट की लागत का अनुमान बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रही है। KTR ने याद दिलाया कि पिछली सरकार ने मूसी नदी के लिए सीवेज ट्रीटमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग पूरा कर लिया था और कालेश्वरम प्रोजेक्ट के ज़रिए पानी लाने की भी योजना बनाई थी। इसके बावजूद, उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार जान-बूझकर लागत बढ़ा रही है ताकि बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएं की जा सकें। (ANI)