BRS ने SIR ड्राइव के लिए एक महीने का समय बढ़ाने की मांग की और वोटर लिस्ट से नाम हटाने को लेकर चिंता जताई
Hyderabad , हैदराबाद : भारत राष्ट्र समिति (BRS) ने सोमवार को चुनाव आयोग से चल रही 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR) प्रक्रिया को एक महीने और बढ़ाने की अपील की। पार्टी का कहना है कि प्रक्रिया से जुड़ी दिक्कतों या समय की कमी की वजह से वोटर लिस्ट से किसी भी असली वोटर का नाम नहीं हटाया जाना चाहिए।
चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपने के बाद ANI से बात करते हुए, BRS के राज्य महासचिव और आधिकारिक प्रवक्ता सोमा भरत कुमार ने कहा कि पार्टी ने चुनाव आयोग का ध्यान SIR प्रक्रिया के दौरान ज़मीनी स्तर पर आ रही कई समस्याओं की ओर दिलाया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो योग्य वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हट सकते हैं।
कुमार ने ANI को बताया, "आज हमने भारत राष्ट्र समिति की ओर से एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें चुनाव आयोग का ध्यान SIR प्रक्रिया के दौरान ज़मीनी स्तर पर आ रही विभिन्न समस्याओं की ओर दिलाया गया। अगर चुनाव आयोग इन मुद्दों का समाधान नहीं करता है, तो वोटरों को भारी नुकसान हो सकता है और वोटर लिस्ट से उनके नाम हटाए जा सकते हैं, जबकि वोटर लिस्ट में बने रहने का उनका पूरा अधिकार है।"
तेलंगाना में SIR प्रक्रिया 15 जून को शुरू हुई थी। ड्राफ्ट लिस्ट 31 जुलाई को जारी की जानी है, दावों और आपत्तियों का दौर 31 जुलाई से 30 अगस्त तक चलेगा और अंतिम वोटर लिस्ट 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी।
उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने माना कि उन्हें भी ऐसी ही शिकायतें मिल रही हैं और पार्टी को भरोसा दिलाया कि इन चिंताओं को दूर करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।
कुमार ने कहा, "उठाए गए ज़्यादातर मुद्दों पर उन्होंने माना कि ज़मीनी स्तर से भी ऐसी ही प्रतिक्रिया और शिकायतें मिल रही हैं। उन्होंने हमें भरोसा दिलाया कि चुनाव आयोग इन समस्याओं को ठीक करने और यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाएगा कि वोटर लिस्ट से किसी भी असली वोटर का नाम न हटाया जाए। इसके अलावा, मुख्य चिंता यह है कि चुनाव आयोग द्वारा तय समय-सीमा के भीतर SIR प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समय कम है, और यह समय-सीमा इसी महीने की 25 तारीख को खत्म हो रही है।"
BRS नेता ने कहा कि पार्टी ने चुनाव आयोग से इस प्रक्रिया की समय-सीमा एक महीने और बढ़ाने का अनुरोध किया है ताकि रिविजन का काम निष्पक्ष और सही तरीके से पूरा हो सके। उन्होंने आगे कहा, "इसलिए, हमने आयोग से अनुरोध किया कि वे इस प्रक्रिया को सार्थक और उचित तरीके से पूरा करने के लिए समय-सीमा को एक महीने और बढ़ा दें। हमने चुनाव आयोग से यह भी अनुरोध किया कि वे डुप्लिकेट एंट्रीज़ को हटाने के लिए कदम उठाएं, जिनमें दो बार वोटिंग, मृत मतदाता और ऐसे लोग शामिल हैं जो कहीं और चले गए हैं लेकिन अभी भी वोटर लिस्ट में दर्ज हैं।"
