BRS ने नेल्लोर स्थित फर्म को ठेके देने पर रेवंत रेड्डी पर आपत्ति जताई
Hyderabad हैदराबाद: भारत राष्ट्र समिति ने कांग्रेस सरकार द्वारा नेल्लोर स्थित केएलएसआर इंफ्राटेक लिमिटेड को करोड़ों रुपये के ठेके दिए जाने पर आपत्ति जताई है और आरोप लगाया है कि कंपनी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएँ दायर की गई हैं।
बीआरएस प्रवक्ता मन्ने कृष्णक ने सोमवार को यहाँ एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कंपनी ने पहले मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी को, जब वे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे, एक लैंड क्रूजर कार उपहार में दी थी और बाद में यह कार रेवंत रेड्डी के भाई ए. कोंडल रेड्डी के नाम पर पंजीकृत कर दी गई।
उन्होंने आरोप लगाया, "बदले में, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने केएलएसआर इंफ्राटेक लिमिटेड को 1500 करोड़ रुपये के ठेके सौंपे। यंग इंडिया इंटीग्रेटेड स्कूल्स निर्माण का ठेका भी कंपनी को दिया गया।" उन्होंने आगे कहा कि जब कंपनी के बारे में जानकारी मांगने के लिए एक आरटीआई आवेदन दायर किया गया, तो अधिकारियों ने जवाब दिया कि 2014 से 2025 तक केएलएसआर इंफ्राटेक लिमिटेड के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। हालाँकि, कृष्णक ने कहा कि इसी कंपनी के खिलाफ एक याचिका दो दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली गई थी। उन्होंने पूछा, "केएलएसआर इंफ्राटेक पर वित्तीय अस्थिरता और दिवालियापन सहित कई आरोप हैं। इन आरोपों के बावजूद, रेवंत रेड्डी कंपनी को ठेके क्यों दे रहे हैं?"
प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पहले केएलएसआर को रेवंत रेड्डी की एक बेनामी कंपनी बताए जाने की बात को याद करते हुए, कृष्णक ने एजेंसी की अब चुप्पी पर सवाल उठाया और बताया कि एक न्यायाधीश ने कंपनी के पक्ष में कार्रवाई करने के कथित दबाव के कारण मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। न्यायाधीश के आरोपों के आधार पर जाँच चल रही है। कृष्णक ने रविवार को रामोजी फिल्म सिटी में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की टिप्पणी पर भी कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि रेवंत रेड्डी ने रवींद्र भारती में दिए गए पुरस्कारों के बारे में अपमानजनक बातें कही थीं। कृष्णक ने मांग की, "रेवंत रेड्डी को रामोजी फिल्म सिटी में की गई अपनी टिप्पणियों के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए।"
