"ब्लैकमेल राजकिया समिति": फोन टैपिंग मामले की जांच के बीच तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का BRS पर तंज

Mulugu, मुलुगु : तेलंगाना में फोन टैपिंग विवाद को लेकर भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने रविवार को पार्टी को "ब्लैकमेल राजकिया समिति" करार दिया। मुलुगु में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि केसीआर सरकार के दौरान हुई घटनाओं से यह उजागर हुआ कि बीआरएस नेताओं ने किस प्रकार लोगों से पैसे की उगाही की और जमीनें हड़प लीं। रेड्डी ने दावा किया कि 1,500 करोड़ रुपये "अनैतिक तरीकों" से बीआरएस पार्टी के खाते में जमा किए गए और कहा कि पार्टी नेतृत्व ने "अक्षम्य पाप" किए हैं जिनके परिणाम अब भुगतने पड़ रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा, “बीआरएस का मतलब 'ब्लैकमेल राजकीय समिति' है। केसीआर सरकार के दौरान फोन टैपिंग की घटनाएं इस बात का सबूत हैं कि बीआरएस नेतृत्व ने किस तरह दूसरों को पैसों के लिए ब्लैकमेल किया और जमीनें हड़पीं। अनैतिक तरीकों से बीआरएस पार्टी के खाते में 1500 करोड़ रुपये जमा किए गए। बीआरएस नेताओं ने अक्षम्य पाप किए हैं और अब उन्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। बीआरएस नेताओं ने विपक्षी नेताओं, पत्रकारों, न्यायाधीशों या फिल्म सितारों को भी फोन टैपिंग से नहीं बख्शा। उन्होंने पति-पत्नी के बीच की बातचीत भी सुनी।”

फोन टैपिंग का मामला तब सामने आया जब पूर्व डीसीपी पी राधाकृष्ण राव ने आरोप लगाया कि बीआरएस सरकार के कार्यकाल के दौरान केसीआर के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों पर नजर रखने के लिए मीडिया हस्तियों, सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों और राजनेताओं के फोन की निगरानी की गई थी।

इस मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव, हरीश राव और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं को पूछताछ के लिए तलब किया था।

इससे पहले 4 फरवरी को, तेलंगाना सरकार ने बुधवार को डीएसपी प्रणीत कुमार की पदोन्नति रद्द कर दी थी, जिसमें राज्य में बीआरएस सरकार के कार्यकाल के दौरान फोन टैपिंग की घटना में उनकी कथित संलिप्तता का हवाला दिया गया था।

बीआरएस कार्यकाल के दौरान सर्किल इंस्पेक्टर से पुलिस उपाधीक्षक के पद पर पदोन्नत हुए 2007 बैच के अधिकारी पर राजनेताओं, व्यापारियों और पत्रकारों के फोन टैपिंग में शामिल होने का आरोप है।