पहलगाम आतंकी हमले के बाद AIMIM नेता ओवैसी ने केंद्र को दी सलाह

Hyderabad: पहलगाम आतंकवादी हमले के मद्देनजर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का आह्वान करते हुए, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को कहा कि केंद्र सरकार को आतंकवाद का सफाया करना चाहिए, और इस बार उनके बयानबाजी "घर में घुस के मारेंगे" के बजाय, उन्हें "घर में घुस कर बैठ जाना चाहिए।" ओवैसी ने हैदराबाद में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, " भाजपा कहती है 'घर में घुस के मारेंगे'। यदि आप (केंद्र सरकार) इस बार ( पाकिस्तान के खिलाफ) कार्रवाई कर रहे हैं , तो 'घर में घुस कर बैठ जाना'। यह भारतीय संसद का संकल्प है कि पीओके हमारा है । सभी विपक्षी दल सरकार से कह रहे हैं कि आतंकवाद का सफाया किया जाना चाहिए।"

इससे पहले आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद के खिलाफ केंद्र की जीरो टॉलरेंस नीति दोहराते हुए कहा कि जब तक आतंकवाद को पूरी तरह से जड़ से खत्म नहीं कर दिया जाता, तब तक इस खतरे के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी।

राष्ट्रीय राजधानी में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शाह ने कहा, "आतंकवादियों को यह नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने अपनी बड़ी जीत हासिल कर ली है। यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। चुन चुन के बदला लेंगे।"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (CCS) की बैठक बुलाई, इसके बाद राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCPA), आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) और पूर्ण कैबिनेट बैठक हुई।

पहलगाम हमलों के बाद दूसरी बार बुलाई गई CCS ने सुरक्षा तैयारियों पर चर्चा की। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ( CCS) की पिछली बैठक 23 अप्रैल को हुई थी और पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई थी, जिसमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक मारे गए थे। सीसीएस ने इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की और पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की तथा घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। सीसीएस को दी गई ब्रीफिंग में आतंकवादी हमले के सीमा पार संबंधों पर चर्चा की गई। यह ध्यान दिया गया कि यह हमला केंद्र शासित प्रदेश में चुनावों के सफल आयोजन तथा आर्थिक वृद्धि एवं विकास की दिशा में इसके निरंतर प्रगति के मद्देनजर हुआ है। सरकार ने कहा है कि हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों तथा इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को कड़ी सजा मिलेगी। सरकार ने सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देने के लिए पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने के लिए सिंधु जल संधि को स्थगित करने सहित कई उपायों की घोषणा की है।