TMC राज में महिलाएं असुरक्षित: भाजपा

Chennai, चेन्नई : भारतीय जनता पार्टी ( भाजपा ) के प्रवक्ता सीआर केसवन ने शनिवार को कोलकाता लॉ कॉलेज में कथित सामूहिक बलात्कार को लेकर ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार की आलोचना की और कहा कि राज्य में महिला सुरक्षा गंभीर खतरे में है। केशवन ने सवाल उठाया कि सरकार से संबद्ध कॉलेज में ऐसा अपराध कैसे हो सकता है और उन्होंने बनर्जी पर महिला सुरक्षा के प्रति असंवेदनशील होने का आरोप लगाया।

केसवन ने कहा, " ममता बनर्जी के कुशासन में हमारी बहनों और बेटियों की गरिमा और सुरक्षा गंभीर खतरे का सामना कर रही है और टीएमसी शासन में राज्य महिलाओं के लिए एक जीता जागता दुःस्वप्न बन गया है... सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह है कि ममता बनर्जी , सबसे बढ़कर, एक महिला हैं, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हैं जो राज्य के पुलिस विभाग की देखरेख करती हैं... फिर भी, हम एक सरकारी संबद्ध लॉ कॉलेज में इस जघन्य अपराध को होते हुए देखते हैं और मुख्य आरोपियों में से एक टीएमसी छात्र परिषद का सक्रिय सदस्य है। ममता बनर्जी महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण के प्रति इतनी असहानुभूतिपूर्ण और असंवेदनशील क्यों हैं?"

केशवन ने सवाल उठाया कि एक टीएमसी सदस्य का सरकार से संबद्ध कॉलेज पर ऐसा नियंत्रण कैसे हो सकता है।

उन्होंने बलात्कार मामले पर असंवेदनशील बयान देने के लिए टीएमसी पार्टी के सांसदों और वरिष्ठ सदस्यों की भी आलोचना की। केशवन ने कहा, "एक टीएमसी सदस्य को उस कॉलेज में इतनी बेरोकटोक पहुंच कैसे मिल सकती है, जहां वह अब उसका हिस्सा नहीं है और वह इस तरह से अपनी मर्जी से छात्रों को कैसे बुला सकता है?...पश्चिम बंगाल के लोग न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते हैं, जब सत्तारूढ़ पार्टी के सांसद और वरिष्ठ सदस्य इस तरह के भयावह, अशोभनीय बयान देते हैं?...पश्चिम बंगाल की बहनों और बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका इस टीएमसी शासन को उखाड़ फेंकना है, जो लोग करेंगे।"

कोलकाता के कस्बा में बुधवार को लॉ कॉलेज में छात्रा के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

तीनों आरोपी मोनोजीत मिश्रा (31), जैब अहमद (19) और प्रमित मुखोपाध्याय (20) उसी लॉ कॉलेज के पूर्व छात्र या स्टाफ सदस्य थे।

पुलिस के अनुसार, एफआईआर में नामित आरोपियों को अलीपुर, दक्षिण 24 परगना के एसीजेएम के समक्ष पेश किया जाएगा, ताकि मामले की उचित जांच के लिए उन्हें पुलिस हिरासत में भेजा जा सके।