हमने स्थानांतरण की मांग नहीं की: तमिलनाडु के कानून मंत्री
Chennai चेन्नई: तस्माक मामले को लेकर विपक्ष के नेता एडप्पादी के पलानीस्वामी पर कटाक्ष करते हुए कानून मंत्री एस रेगुपति ने कहा कि राज्य सरकार की दलील है कि ईडी की छापेमारी और अन्य संबंधित मामलों को मद्रास उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पलानीस्वामी ने गलत समझा है कि राज्य मामलों को दूसरे राज्य के उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करना चाहता है और सोमवार को विधानसभा में अनावश्यक रूप से मुद्दा बनाया। इस मुद्दे पर एआईएडीएमके विधायकों के वॉकआउट और कुछ को बाहर निकाले जाने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए रेगुपति ने कहा कि 2016-2021 की अवधि के दौरान आरोपों के आधार पर छापे मारे गए थे, लेकिन ईडी ने यह नहीं बताया कि क्या मिला। पलानीस्वामी पर नई दिल्ली की यात्रा के बाद भी यही आंकड़ा दोहराने का आरोप लगाते हुए रेगुपथी ने कहा कि इससे एआईएडीएमके और भाजपा के बीच संबंधों का पता चलता है।
उन्होंने यह भी कहा कि डीएमके शासन के दौरान तस्माक में कोई अनियमितता नहीं थी।
प्रेस विज्ञप्ति में रेगुपथी ने पलानीस्वामी की आलोचना करते हुए उन्हें ‘तमिलनाडु का नंबर 1 गद्दार’ कहा और आरोप लगाया कि ईपीएस अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है।
रेगुपथी ने यह भी कहा कि पलानीस्वामी ने पिछले दो वर्षों में स्पष्ट रूप से कहा था कि एआईएडीएमके कभी भी भाजपा के साथ गठबंधन नहीं करेगी। हालांकि, अब वह दिल्ली से “धमकियों” और जेल जाने के डर से भाजपा से हाथ मिलाने को तैयार हैं।
