सद्भावना के तौर पर दो श्रीलंकाई मछुआरों को रिहा कराया गया: तमिलनाडु सरकार

चेन्नई: तमिलनाडु सरकार की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि राज्य सरकार ने मानवीय आधार पर और भारत तथा द्वीप राष्ट्र के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को ध्यान में रखते हुए शुक्रवार रात को गिरफ्तार किए गए दो श्रीलंकाई मछुआरों तथा उनकी जब्त की गई नाव को रिहा करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। विज्ञप्ति के अनुसार, तटरक्षक बल ने 20 मार्च को मछुआरों को गिरफ्तार किया तथा उनकी नाव जब्त की। उनकी रिहाई, मानवीय आधार पर समुद्री मुद्दों से निपटने की तमिलनाडु सरकार की प्रतिबद्धता की पुनरावृत्ति है। इसमें कहा गया है कि इस तरह के उपाय मछुआरों के अधिकारों की रक्षा करने तथा भारत और श्रीलंका के बीच सद्भावना को मजबूत करने में तमिलनाडु सरकार की दृढ़ता को दर्शाते हैं। तमिलनाडु का उद्देश्य विश्वास के आधार पर संबंध बनाना है। यह रिहाई ऐसे समय में हुई है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को श्रीलंका की अपनी यात्रा पर रवाना हुए। तमिलनाडु विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसे मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने पेश किया था, जिसमें केंद्र से 1974 में श्रीलंका को सौंपे गए कच्चातीवु द्वीप को वापस पाने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया गया था।

प्रस्ताव में मोदी से यह भी आग्रह किया गया था कि वह यात्रा के दौरान सद्भावना के तौर पर श्रीलंका की जेलों में बंद सभी 97 भारतीय मछुआरों और जब्त की गई नावों को रिहा करवाएं। मोदी की श्रीलंका यात्रा से पहले शुक्रवार को श्रीलंका की अदालत ने 11 भारतीय मछुआरों को बिना कोई जुर्माना लगाए रिहा कर दिया।