TVK प्रमुख विजय ने शिवगंगा हिरासत में मौत मामले के पीड़ित के परिजनों से मुलाकात की

Sivaganga, शिवगंगा : तमिलगा वेट्री कज़गम (टीवीके) प्रमुख और अभिनेता से राजनेता बने विजय ने अजित कुमार के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की , जिनकी कथित तौर पर महीने की शुरुआत में तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में पुलिस पूछताछ के दौरान मौत हो गई थी । इससे पहले, अन्नाद्रमुक प्रवक्ता कोवई सत्यन ने आरोप लगाया कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने अजित कुमार की कथित हिरासत में मौत के मामले को अपनी "इच्छा" से नहीं बल्कि "मजबूरी" के कारण केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा है।

सत्यन ने एएनआई से कहा, "अगर एमके स्टालिन ने सीबीआई जांच का निर्देश नहीं दिया होता, तो अदालत ने ऐसा किया होता। सभी ने देखा कि कैसे न्यायाधीश ने कल पुलिस बल को नंगा किया और इस हिरासत में हत्या में उनके गलत कामों को उजागर किया। "जिन लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया और सबूतों को मिटाने का प्रयास किया, उन सभी को न्यायाधीश ने बेनकाब कर दिया। एम.के. स्टालिन ने यह मामला सीबीआई को अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि मजबूरी के कारण सौंपा था, क्योंकि वे जानते थे कि अदालत आदेश देने जा रही है..." तमिलनाडु सरकार ने बुधवार को शिवगंगा जिले के थिरुपुवनम में पुलिस पूछताछ के दौरान कथित तौर पर मारे गए एक अस्थायी मंदिर सुरक्षा गार्ड अजित कुमार के परिवार को 5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता, भूमि स्वामित्व और सरकारी नौकरी प्रदान की।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, पीड़ित परिवार को एक मकान का पट्टा (भूमि स्वामित्व दस्तावेज), 5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता और एक सरकारी नौकरी प्रदान की गई है। अजित कुमार के छोटे भाई नवीन कुमार ने अपना आईटीआई कोर्स पूरा कर लिया है, इसलिए उन्हें राज्य दुग्ध सहकारी संस्था एएवीआईएन में तकनीशियन के पद पर नियुक्त किया गया है। तमिलनाडु के सहकारिता मंत्री केके पेरियाकरुप्पन और जिला कलेक्टर के पोरकोडी ने नवीन कुमार का दौरा किया और उन्हें नियुक्ति आदेश सौंपा।

इस बीच, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार शिवगंगा जिले में अजीत कुमार की कथित हिरासत में मौत की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपेगी।सीएम स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु सरकार सीबीआई जांच के लिए पूरा सहयोग करेगी।

इस फ़ैसले की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा, "इस मामले में पुलिस विभाग के पाँच सदस्यों पर आरोप लगाए जाने को देखते हुए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि जाँच के बारे में कोई संदेह या शंका न पैदा हो, मैंने आदेश दिया है कि मामले को सीबीआई को सौंप दिया जाए। तमिलनाडु सरकार सीबीआई जाँच में पूरा सहयोग करेगी।"