‘केवी शिक्षकों के लिए पेंशन फंड का स्थानांतरण स्वचालित होगा’: मद्रास High Court
Chennai चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने फैसला सुनाया है कि 1 सितंबर, 1988 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार जीपीएफ योजना की शुरूआत के बाद केंद्रीय विद्यालय संगठन के शिक्षकों के लिए अंशदायी पेंशन निधि (सीपीएफ) योजना से सामान्य पेंशन निधि (जीपीएफ) योजना में स्विच करना स्वचालित है।
सीवीएल अन्नपूर्णा सहित पांच शिक्षकों की याचिकाओं पर कैट के आदेशों को चुनौती देने वाली केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा दायर याचिकाओं पर यह फैसला जारी किया गया।
शिक्षक 1981 से 1985 तक सेवा में शामिल हुए और 2017 से 2021 तक सेवानिवृत्त हुए। चौथे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद 1988 में जीपीएफ की शुरुआत की गई थी। इसमें सीपीएफ योजना से जीपीएफ योजना में स्वचालित संक्रमण का प्रावधान था और यदि कर्मचारी पूर्व योजना में बने रहना चाहता था, तो उसे 31 जनवरी, 1989 तक इसका विकल्प चुनना था।
प्रतिवादी शिक्षकों ने कहा कि उनके द्वारा ऐसा कोई विकल्प फॉर्म दाखिल नहीं किया गया था। हालांकि, अधिकारियों ने उन्हें सीपीएफ योजना के तहत आने वाला माना। पीठ ने कहा कि ज्ञापन के खंड 3.2 में कहा गया है कि यदि 31 जनवरी, 1989 तक मुख्यालय या संगठन के संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) द्वारा 28 फरवरी, 1989 तक कोई विकल्प प्राप्त नहीं होता है, तो कर्मचारियों को जीपीएफ योजना में शामिल माना जाएगा।
