TN : उच्च न्यायालय ने केवल इसलिए कार्यवाही रद्द करने से इंकार कर दिया क्योंकि सह-आरोपियों को निचली अदालत ने बरी कर दिया था

मदुरै MADURAI : मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने हत्या के प्रयास के एक मामले में एक आरोपी के खिलाफ कार्यवाही रद्द करने से इंकार कर दिया, हालांकि सह-आरोपियों को निचली अदालत ने बरी कर दिया था।

न्यायमूर्ति बी पुगलेंधी अनुसूचित जाति के लड़कों की हत्या के प्रयास के मामले में एक आरोपी तमिलारासन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। यह घटना 1 जनवरी, 2014 को हुई थी, जब वास्तविक शिकायतकर्ता अन्य लोगों के साथ सामुदायिक हॉल के सामने केक काटकर अपना जन्मदिन मना रहा था। तमिलारासन सहित आरोपियों ने कथित तौर पर उनके समुदाय को अपमानित करके उनके साथ दुर्व्यवहार किया और युवकों पर हमला किया।

उनकी शिकायत के आधार पर, पुदुक्कोट्टई के वडाकाडु पुलिस स्टेशन की सीमा में एससी/एसटी (पीओए) अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं के तहत व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जब मामले को निचली अदालत में ले जाया गया, तो कुछ आरोपी पेश नहीं हुए। इसलिए, ट्रायल कोर्ट ने मामले को दो भागों में विभाजित कर दिया, जहां पहले छह आरोपियों को एक बैच और शेष आरोपियों को दूसरे बैच के रूप में माना गया। जिला और सत्र न्यायालय (पुदुकोट्टई के एससी/एसटी (पीओए) अधिनियम मामलों के लिए विशेष न्यायालय) ने मार्च 2019 में मामले में आरोपियों के पहले बैच को बरी कर दिया।

इसलिए, मामले के याचिकाकर्ता तमिलारासन ने कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया। उनके वकील ने प्रस्तुत किया कि आरोप और गवाह दोनों समान थे। इसलिए, मामले में तमिलारासन को बरी किया जा सकता है क्योंकि मामलों के मुख्य आरोपियों को बरी कर दिया गया था। वकील ने कहा कि मुकदमा अनावश्यक है और न्यायिक समय की बर्बादी है। दलीलों को सुनते हुए अदालत ने कहा कि यदि गवाहों ने पहले छह आरोपियों के खिलाफ अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है, तो यह नहीं माना जा सकता कि गवाह फिर से ऐसा ही रुख अपनाएंगे।