"वे परिसीमन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं": महिला आरक्षण विधेयक पर DMK के TKS एलंगोवन

Chennai , चेन्नई : DMK के प्रवक्ता TKS एलंगोवन ने महिला आरक्षण बिल पर केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि सरकार ऊपरी सदन में लंबे समय से लंबित इस कानून को पास करने के बजाय परिसीमन को ज़्यादा प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने संसदीय कार्यवाही के समय पर भी सवाल उठाया और यह भी आरोप लगाया कि केंद्र का परिसीमन पर ध्यान देना कुछ राज्यों पर बुरा असर डाल सकता है।

ANI से बात करते हुए एलंगोवन ने कहा, "वे परिसीमन पर ध्यान दे रहे हैं। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में बहुत पहले ही पास हो चुका है। यह सिर्फ़ राज्यसभा में लंबित है... बिल चाहे जो भी हो, जब केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विपक्षी पार्टियों का शासन था। लोग चुनाव प्रचार में बहुत व्यस्त हैं। अब, उन्हें संसद क्यों बुलानी चाहिए, जब उन्हें पता है कि सभी सांसद चुनाव प्रचार में व्यस्त होंगे?... वे चाहते हैं कि राज्यों में सांसदों की संख्या कम हो जाए।" संसद 16 अप्रैल से तीन दिन के विशेष सत्र के लिए बुलाई जा रही है, जिसका मुख्य फोकस 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023' में संशोधन बिल पर होगा।

'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' ने महिलाओं के लिए आरक्षण को नई जनगणना और परिसीमन से जोड़ दिया था। जनगणना में देरी के कारण, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर आगे बढ़ने की योजना है। संशोधन के बाद लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़कर 816 हो सकती है। सरकार ने दो बड़े संशोधनों की योजना बनाई है, जिसमें एक अलग 'परिसीमन बिल' भी शामिल है। महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने के लिए इन दोनों बिलों को संवैधानिक संशोधन के तौर पर पास करना ज़रूरी होगा। मौजूदा स्थिति को बनाए रखते हुए, OBC के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि SC/ST के लिए आरक्षण जारी रहेगा।

इससे पहले रविवार को, PM मोदी ने लोकसभा और राज्यसभा में सभी पार्टियों के फ्लोर लीडर्स को एक पत्र लिखकर महिला आरक्षण बिल को लागू करने में उनका समर्थन मांगा। उन्होंने कहा कि यह पल किसी भी पार्टी या व्यक्ति से ऊपर है। (ANI)

इस बीच, AIADMK नेता एडप्पादी के. पलानीस्वामी ने कथित तौर पर यह सवाल उठाया था कि अगर तमिलनाडु राज्य केंद्र सरकार का विरोध करता है, तो उसे फंड कैसे मिलेगा? इस पर DMK के प्रवक्ता TKS एलंगोवन ने तीखी प्रतिक्रिया दी। इस टिप्पणी का जवाब देते हुए एलांगोवन ने कहा, "राज्य केंद्र का सामना नहीं कर रहा है। यह BJP बनाम DMK की लड़ाई है। यह लड़ाई अलग है... उन्हें अपने द्वारा जमा किए गए टैक्स में से तमिलनाडु राज्य को उसका उचित हिस्सा देना चाहिए..."