तमिलनाडु में आज पेश होगा TVK सरकार का पहला कृषि बजट, कृषि मंत्री विनोथ करेंगे प्रस्तुति

Chennai , चेन्नई: तमिलनाडु के कृषि और किसान कल्याण मंत्री आर. विनोद गुरुवार को विधानसभा में राज्य का 2026-27 का कृषि बजट पेश करेंगे। यह राज्य के वित्त मंत्री मैरी विल्सन द्वारा 2026-27 वित्तीय वर्ष के लिए राज्य का बजट पेश करने के एक दिन बाद होगा। यह कृषि बजट राज्य सरकार की हालिया घोषणाओं के बाद आया है, जिनका मकसद किसानों की मदद करना है।

25 मई को, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने सहकारी बैंकों से कर्ज लेने वाले सीमांत किसानों के 50,000 रुपये तक के फसल ऋण माफ करने की घोषणा की। उन्होंने सहकारी बैंकों से फसल ऋण लेने वाले बड़े किसानों के लिए भी 5,000 रुपये की राहत की घोषणा की। बुधवार को, विल्सन ने 2026-27 के लिए राज्य का बजट पेश किया और 2031 तक तमिलनाडु को 1.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सरकार का रोडमैप बताया।

अपने बजट भाषण में, राज्य के वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री विजय के नेतृत्व की तारीफ करते हुए कहा, "जनसेवा में उनका आना लोगों के प्रति नैतिक जिम्मेदारी की भावना से प्रेरित था।" उन्होंने कहा कि सरकार ने सामाजिक समानता की दिशा में काम करते हुए अपने शुरुआती वादों को पूरा किया है और उनसे आगे बढ़कर काम किया है। बजट में 3,734 सरकारी स्कूलों के आधुनिकीकरण के लिए 300 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। 'सुपर क्लीन, सुपर कैंपस' योजना के तहत, पहले चरण में 10,000 स्कूलों में रोज़ाना सफाई, पीने का पानी और शौचालय के रखरखाव के लिए 139 करोड़ रुपये तय किए गए हैं।

विल्सन ने केंद्र से औपचारिक रूप से यह भी आग्रह किया कि 12वीं कक्षा की सार्वजनिक परीक्षा के नतीजों के आधार पर मेडिकल में दाखिले की व्यवस्था फिर से शुरू की जाए। इसके अलावा, सरकार ने 'वेट्री लैपटॉप योजना' की घोषणा की, जिसके तहत डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए कॉलेज के छात्रों को लैपटॉप दिए जाएंगे। शिक्षा क्षेत्र को बड़ी राशि आवंटित की गई, जिसमें स्कूल शिक्षा विभाग के लिए 44,527 करोड़ रुपये और उच्च शिक्षा विभाग के लिए 8,393 करोड़ रुपये तय किए गए।

बजट में 'पेरुंथलाइवर कामराजार मॉडल स्कूल' योजना के तहत आधुनिक आवासीय स्कूल स्थापित करने का प्रस्ताव भी दिया गया, जिसके लिए शुरुआती तौर पर 125 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। ये स्कूल कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को मुफ्त शिक्षा, रहने की सुविधा और स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करेंगे। अन्य घोषणाओं के अलावा, सरकार ने मदुरै में एक स्पेशल लॉ कॉलेज और राज्य भर में पांच नए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (ITI) खोलने का प्रस्ताव रखा, जिस पर अनुमानित 90 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

राज्य की आर्थिक स्थिति पर बात करते हुए, तमिलनाडु के वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में तमिलनाडु पर देनदारियां दोगुनी हो गई हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में ज़्यादा जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक ज़्यादा पारदर्शी टेंडरिंग सिस्टम शुरू किया है।

बजट में शराब बनाने वाली इकाइयों पर एक स्पेशल लेवी (विशेष शुल्क) लगाने का भी प्रस्ताव है, जिससे लगभग 1,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलने की उम्मीद है।

विल्सन ने आगे कहा कि सरकार प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना जारी रखेगी, जिसमें 200 यूनिट मुफ्त बिजली और महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स शामिल हैं, साथ ही चुनावी वादों को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।