तमिलनाडु सरकार ने CMDA को ऊंची इमारतों के लिए प्लानिंग की मंज़ूरी देने का अधिकार दिया
चेन्नई: तमिलनाडु सरकार ने CMDA को ऊंची इमारतों के लिए प्लानिंग की मंज़ूरी देने का अधिकार देने वाला आदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के आदेशों के बाद, यह फ़ैसला मंज़ूरी की प्रक्रिया को आसान बनाने और चेन्नई मेट्रोपॉलिटन इलाके में ऊंची इमारतों के प्रोजेक्ट्स के लिए तेज़ी से मंज़ूरी सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
पहले, ऊंची इमारतों के लिए मंज़ूरी की प्रक्रिया लंबी और बहुत ज़्यादा समय लेने वाली थी। डेवलपर्स को चेन्नई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (CMDA) में आवेदन जमा करने होते थे, जिसके बाद अधिकारियों द्वारा फ़ील्ड इंस्पेक्शन और बारीकी से जांच की जाती थी। इसके बाद, प्रस्तावों को मूल्यांकन के लिए मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग कमेटी के सामने रखा जाता था।
कमेटी की सिफारिशों के आधार पर, फ़ाइलें राज्य सरकार को भेजी जाती थीं, और प्लानिंग की मंज़ूरी तभी जारी की जाती थी जब सरकार एक खास सरकारी आदेश पास करती थी। इन प्रक्रियागत देरी को खत्म करने और डेवलपर्स के लिए काम पूरा होने के समय को कम करने के लिए, CM ने काम के तरीके (वर्कफ़्लो) में बदलाव का आदेश दिया है।
नए निर्देश के तहत, CMDA खुद ऊंची इमारतों के लिए अंतिम प्लानिंग मंज़ूरी देने के लिए पूरी तरह से अधिकृत है, बशर्ते प्रोजेक्ट्स मानक बिल्डिंग नियमों और कानूनों का पालन करते हों और उन्हें मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग कमेटी से ज़रूरी मंज़ूरी मिल गई हो। इस सुधार से चेन्नई में शहरी विकास और 'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस' (कारोबार करने में आसानी) को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
