Madras High Court ने दीपाथून दीपक अवमानना मामले में अधिकारियों को फटकारा

Chennai, चेन्नई : मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन ने तिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी की चोटी पर स्थित दीपा थून पर पारंपरिक दीपक न जलाने से संबंधित अदालत की अवमानना ​​के मामले में मदुरै जिला अधिकारियों द्वारा जवाब दाखिल न करने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है । अदालत ने मामले की सुनवाई 2 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी है। यह अवमानना ​​याचिका सरकारी अधिकारियों के खिलाफ न्यायमूर्ति स्वामीनाथन द्वारा पारित एक पूर्व आदेश का कथित रूप से पालन न करने के आरोप में दायर की गई थी, जिसमें तिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी की चोटी पर स्थित दीपा थून (दीपक स्तंभ) पर औपचारिक दीपक प्रज्वलित करने का निर्देश दिया गया था। याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई, जिसके दौरान मदुरै शहर के पुलिस आयुक्त, मदुरै जिला कलेक्टर और कई अन्य अधिकारी उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए।

सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति स्वामीनाथन ने मंदिर प्रशासन से यह भी सवाल किया कि मंदिर परिसर में झंडा लगाने के आरोप में संबंधित दरगाह के खिलाफ आपराधिक अतिक्रमण का मामला क्यों दर्ज नहीं किया गया। न्यायाधीश ने अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगते हुए पूछा, "यह मंदिर की संपत्ति है। आपने दरगाह को झंडा लगाने की अनुमति कैसे दी?" यह अवमानना ​​याचिका सरकारी अधिकारियों के खिलाफ न्यायमूर्ति स्वामीनाथन द्वारा पारित एक पूर्व आदेश का कथित रूप से पालन न करने के आरोप में दायर की गई थी, जिसमें तिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी की चोटी पर स्थित दीपा थून (दीपक स्तंभ) पर औपचारिक दीपक प्रज्वलित करने का निर्देश दिया गया था। याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई, जिसके दौरान मदुरै शहर के पुलिस आयुक्त, मदुरै जिला कलेक्टर और कई अन्य अधिकारी उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए।

यह मामला पहाड़ी पर स्थित मंदिर में कार्तिकई दीपम दीपक जलाने को लेकर चल रहे लंबे विवाद से जुड़ा है। इस सप्ताह की शुरुआत में, मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै बेंच ने न्यायमूर्ति स्वामीनाथन के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें तिरुप्पारनकुंड्रम मंदिर में "दीपा थून" पर दीपक जलाने की अनुमति दी गई थी। न्यायमूर्ति जी. जयचंद्रन और के.के. रामकृष्णन की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि जिला प्रशासन को इस मुद्दे को समुदायों के बीच मतभेदों को मध्यस्थता के माध्यम से दूर करने के अवसर के रूप में लेना चाहिए था।

पीठ ने आगे कहा कि चूंकि यह पहाड़ी एक संरक्षित स्थल है, इसलिए सभी गतिविधियों को संबंधित अधिनियम के प्रावधानों का सख्ती से पालन करना होगा। पीठ ने स्पष्ट किया कि औपचारिक दीपक प्रज्वलित किया जा सकता है, जिसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के परामर्श से निर्धारित की जाएगी।

याचिकाकर्ता राजेश ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे एक उल्लेखनीय आदेश बताया और कहा कि मंदिर प्रशासन को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करनी चाहिए कि दीपा थून पर दीपक प्रज्वलित रहे। उन्होंने आगे कहा कि अदालत ने इस मामले पर तमिलनाडु सरकार द्वारा दिए गए तर्कों को खारिज कर दिया है।

इस मुद्दे ने राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी जन्म दी हैं। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान, इंडिया ब्लॉक के 100 से अधिक सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर न्यायमूर्ति स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की मांग की। दिसंबर में, कार्तिकई दीपम उत्सव के दौरान तनाव बढ़ गया था, जिसमें दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़पों की खबरें आई थीं।

दिसंबर 2025 के पहले सप्ताह में, मदुरै बेंच ने याचिकाकर्ता और दस अन्य लोगों को पहाड़ी की चोटी पर दीपक जलाने की अनुमति देने का निर्देश दिया था, जिसमें सीआईएसएफ सुरक्षा प्रदान करेगी। बेंच ने यह पाया था कि उसके पहले के निर्देशों का जानबूझकर उल्लंघन किया गया था।