तेलंगाना का बजट वास्तविकता पर आधारित नहीं है, यह मनगढ़ंत आंकड़े हैं: G Kishan Reddy

Hyderabad: केंद्रीय मंत्री और भाजपा के तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने गुरुवार को राज्य सरकार पर बजट को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि यह "गढ़े हुए आंकड़ों और नौटंकी" पर आधारित है। जी किशन रेड्डी ने अपने कार्यालय से जारी एक बयान में कहा, "बजट वास्तविकता पर आधारित नहीं है, बल्कि गढ़े हुए आंकड़ों पर आधारित है। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली तेलंगाना सरकार राज्य के लोगों को अवास्तविक आंकड़ों के साथ गुमराह करना जारी रखती है। यह कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की अक्षमता का स्पष्ट प्रमाण है ।" रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली तेलंगाना सरकार पर हमला करते हुए रेड्डी ने कहा कि लोगों ने वादा किए गए योजनाओं के कार्यान्वयन को लेकर उम्मीद खोना शुरू कर दिया है। रेड्डी ने कहा, "लोगों ने उन गारंटियों के कार्यान्वयन को लेकर उम्मीद खोना शुरू कर दिया है, जिनकी घोषणा बहुत धूमधाम से की गई थी। अगर बीआरएस पार्टी ने दस साल तक राज्य की वित्तीय स्थिति को रसातल में धकेल दिया है, तो कांग्रेस सरकार के व्यवहार से ऐसा लगता है कि उसने राज्य को सीधे तवे से आग में फेंक दिया है।" रेड्डी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने उनकी गारंटी और वादों को नजरअंदाज किया है और मौजूदा बजट भी इस ओर इशारा करता है कि उन्हें शुरू नहीं किया गया है। रेड्डी ने कहा, " तेलंगाना में 15 महीने तक सरकार में रहने के बाद , उन्होंने 6 गारंटियों और 420 वादों के कार्यान्वयन को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। इस बजट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि विभिन्न परियोजनाओं के लिए बड़ी घोषणाएं करने के बावजूद आवंटन और कार्यान्वयन शुरू नहीं किया गया है।"

बजट की आलोचना करते हुए किशन रेड्डी ने कहा, "सरकार की आय और राजस्व की थोड़ी सी भी समझ के बिना अनुमान लगाए गए थे। 2024-2025 के बजट में जीएसटी राजस्व के रूप में 58,594 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया था और संशोधित अनुमान में यह 5,000 करोड़ रुपये से अधिक कम होकर 53,665 करोड़ हो गया है। यह लगभग 8.5% का विचलन है। भारत सरकार के बजट में लगभग 1% से अधिक का विचलन है। हालाँकि, फिर भी 2025-2026 के बजट में जीएसटी से 59,704 करोड़ रुपये का कर राजस्व का अनुमान है,"

उन्होंने कहा कि सरकार राजस्व बढ़ाने के "हताश" प्रयास में शराब की अधिक खपत को "बढ़ावा" दे रही है। रेड्डी ने कहा, "राजस्व बढ़ाने की अपनी हताशा में तेलंगाना सरकार केवल शराब की अत्यधिक खपत को बढ़ावा दे पा रही है। 2024-2025 में आबकारी कर 25,617 करोड़ होने का अनुमान है और सरकार ने 2025-206 में आबकारी राजस्व में 2,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वृद्धि का अनुमान लगाया है, जो 27,623 करोड़ रुपये होगा। इस तरह के लेखांकन नौटंकी के परिणामस्वरूप, कुल कर राजस्व 1,56,457 करोड़ बढ़कर 1,75,320 करोड़ हो गया है, जो 12% से अधिक की वृद्धि है। इन संख्याओं में भी, 30,000 करोड़ रुपये कर हस्तांतरण में भारत सरकार से हैं।" रेड्डी ने आगे कहा, "सरकार किसानों, युवाओं, छात्रों, महिलाओं, बुजुर्गों और कर्मचारियों सहित हर वर्ग को सबसे खराब तरीके से धोखा दे रही है। " वित्त वर्ष 2025-26 के लिए तेलंगाना बजट में कुल 3,04,965 करोड़ रुपये के व्यय का प्रस्ताव है, जिसमें राजस्व व्यय 2,26,982 करोड़ रुपये और पूंजीगत व्यय 36,504 करोड़ रुपये है।

बजट में अनुसूचित जाति (एससी) कल्याण विभाग को 40,232 करोड़ रुपये और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को 17,169 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को 11,405 करोड़ रुपये, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को 3,591 करोड़ रुपये और महिला एवं बाल कल्याण विभाग को 2,862 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव है। (एएनआई)