चेन्नई CHENNAI: मद्रास उच्च न्यायालय में एक और याचिका दायर की गई है, जिसमें पड़ोसी राज्यों में फैले नेटवर्क की तह तक पहुंचने और कल्लाकुरिची में हुई त्रासदी के लिए सरकारी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के लिए सीबीआई या एसआईटी द्वारा विस्तृत जांच के आदेश देने की मांग की गई है।
पीएमके के अधिवक्ता के बालू द्वारा जनहित याचिका दायर की गई थी। मंगलवार को जब यह सुनवाई के लिए आई, तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आर महादेवन और न्यायमूर्ति मोहम्मद शफीक की पहली पीठ ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि इसे एआईएडीएमके द्वारा पहले से दायर याचिका के साथ जोड़ दिया जाए। दोनों याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई होगी।
महाधिवक्ता पीएस रमन ने अदालत को सूचित किया कि अवैध शराब निर्माण और बिक्री पर नकेल कसने और ऐसी त्रासदी के कारण होने वाली मौतों को रोकने के लिए की गई कार्रवाई पर राज्य की रिपोर्ट तैयार है और बुधवार को अदालत के समक्ष दायर की जाएगी।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल के स्थानीय मंत्रियों और विधायकों के हस्तक्षेप के कारण एसपी और तत्कालीन जिला कलेक्टर ने कल्लाकुरिची में लोगों की लगातार हो रही मौतों का कारण दबा दिया है।