Tamil Nadu: केंद्रीय बजट 2026 में पावरलूम श्रमिकों ने सौर ऊर्जा पर 50 प्रतिशत सब्सिडी की मांग की

Coimbatore, कोयंबटूर : केंद्रीय बजट 2026 से पहले, कोयंबटूर के एक पावर लूम बुनकर भूपति ने पावर लूम क्षेत्र में श्रमिकों द्वारा सामना की जा रही बढ़ती कठिनाइयों को उजागर किया है और केंद्र सरकार से आगामी केंद्रीय बजट में इस उद्योग को बनाए रखने के लिए ठोस उपायों की घोषणा करने का आग्रह किया है।

आगामी बजट से जुड़ी उम्मीदों पर बोलते हुए भूपति ने कहा, "तमिलनाडु में पांच लाख से अधिक पावर लूम कार्यरत हैं, जबकि भारत में इनकी संख्या पच्चीस लाख से अधिक है। विशेष रूप से, तिरुप्पुर और कोयंबटूर जिलों में दो लाख पावर लूम वेतन आधारित प्रणाली पर संचालित होते हैं। पिछले कुछ वर्षों में अपर्याप्त आय के कारण, पावर लूम श्रमिकों को संकट की स्थिति का सामना करना पड़ा है, जिसके चलते उन्हें अपना पारंपरिक व्यवसाय छोड़कर अन्य नौकरियों की ओर रुख करना पड़ा है।"

उन्होंने बताया कि वेतन में संशोधन न होना, बिजली के शुल्क में बार-बार वृद्धि और कच्चे माल की बढ़ती लागत ने इस क्षेत्र को बुरी तरह प्रभावित किया है। उन्होंने आगे कहा, "वेतन में उचित संशोधन न होने, बिजली के शुल्क में बार-बार वृद्धि और कच्चे माल की बढ़ती लागत के कारण इस क्षेत्र में कार्यरत लोगों को नगण्य या शून्य लाभ हो रहा है।"

भूपति ने कहा कि आगामी केंद्रीय बजट में पावर लूम संघों ने पावर लूम इकाइयों में सौर पैनल लगाने के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत सब्सिडी की मांग की है। उन्होंने कहा, "पावर लूम शेड 12 किलोवाट तक बिजली की खपत करते हैं, और इस क्षमता के सौर पैनल लगाने में 5 लाख रुपये से अधिक का खर्च आएगा। पावर लूम संचालक इतने भारी खर्च को स्वयं वहन करने की स्थिति में नहीं हैं।"

उनके अनुसार, बुनकरों का मानना ​​है कि सौर ऊर्जा सहायता से इस क्षेत्र को दीर्घकालिक राहत मिल सकती है। भूपति ने कहा, "यदि केंद्र सरकार 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करे और सौर पैनलों की स्थापना में सहायता करे, तो पावर लूम उद्योग कम से कम अगले 15 वर्षों तक चल सकता है।" उन्होंने आगे बताया कि यह मांग पिछले महीने ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंपी जा चुकी है।

वर्तमान में, तमिलनाडु सरकार साधारण बिजली संयंत्रों को हर दो महीने में एक बार 1,000 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करती है। अब इस क्षेत्र को उम्मीद है कि केंद्रीय बजट में रियायती दरों पर सौर ऊर्जा पैनल लगाने का प्रावधान शामिल किया जाएगा।

इस बीच, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने घोषणा की है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बजट सत्र 2026 को मंजूरी दे दी है, जो 28 जनवरी से शुरू होगा और 2 अप्रैल तक चलेगा।