तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी को 25 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया

चेन्नई (एएनआई): एक सत्र अदालत ने शनिवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी को 25 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सेंथिल बालाजी को 5 दिन की हिरासत में पूछताछ समाप्त होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा प्रधान सत्र न्यायाधीश एस अल्ली के समक्ष पेश किया गया था।

ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंत्री के खिलाफ 3,000 पेज का आरोप पत्र भी दायर किया है। न्यायाधीश एस अली ने मंत्री को 25 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सेंथिल बालाजी को ईडी ने इस साल जून में 2021 में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत उनके खिलाफ दायर प्रवर्तन मामला सूचना रजिस्टर (ईसीआईआर) के संबंध में गिरफ्तार किया था।

ईसीआईआर 2015 में जयललिता के मंत्रिमंडल में परिवहन मंत्री रहने के दौरान नौकरी के बदले नकद मामले में कथित संलिप्तता के लिए 2018 में स्थानीय पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई तीन प्राथमिकियों के आधार पर दर्ज की गई थी।

उनकी गिरफ्तारी राज्य के परिवहन विभाग में हुए कथित नौकरी के बदले नकदी घोटाले के सिलसिले में हुई थी। हालाँकि वह बिना विभाग के मंत्री बने रहेंगे। गिरफ्तारी के बाद सेंथिल बालाजी ने सीने में दर्द की शिकायत की थी, जिसके बाद उन्हें चेन्नई के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया।

बाद में उन्हें 15 जून को मद्रास उच्च न्यायालय ने उनकी पसंद के एक निजी अस्पताल में स्थानांतरित करने की अनुमति दी थी, और बाद में उन्हें तमिलनाडु सरकार के मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल से अलवरपेट के कावेरी अस्पताल ले जाया गया था। उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों ने बाइपास सर्जरी की सलाह दी थी. चूंकि उनकी दूसरी रिमांड अवधि 19 जुलाई तक वैध थी, इसलिए अस्पताल से छुट्टी के तुरंत बाद बालाजी को जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। नकदी के बदले नौकरी घोटाला मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर उन्हें कावेरी अस्पताल से पुझल जेल ले जाया गया।

यह आरोप 2011 से 2015 तक अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) सरकार के दौरान परिवहन मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान के हैं।

ईडी ने सत्र न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष सुप्रीम कोर्ट के आदेश की एक प्रति प्रस्तुत की, जिसके बाद न्यायमूर्ति अल्ली ने बालाजी को 5 दिनों के लिए एजेंसी की हिरासत में भेज दिया, जिससे अधिकारियों को अपने कार्यालय में उनसे पूछताछ करने की अनुमति मिल गई।

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को वैध ठहराने वाले मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली बालाजी और उनकी पत्नी की याचिका खारिज कर दी थी। (एएनआई)