तमिलनाडु में मुद्रा खातों की संख्या सबसे अधिक

Tamil Nadu तमिलनाडु : मुद्रा पोर्टल पर सदस्य ऋण संस्थानों (एमएलआई) द्वारा अपलोड किए गए आंकड़ों के अनुसार, तमिलनाडु प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत सबसे अधिक मुद्रा ऋण खाते और वितरण वाला राज्य बनकर उभरा है। राज्य में 5.62 करोड़ ऋण खाते हैं, जिनमें 3.06 लाख करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए गए हैं और पूरे क्षेत्र में छोटे उद्यमियों को 3.03 लाख करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अप्रैल 2015 में शुरू की गई पीएमएमवाई योजना का उद्देश्य आय-उत्पादक गतिविधियों के लिए गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि सूक्ष्म और छोटे उद्यमियों को 10 लाख रुपये तक का संपार्श्विक-मुक्त माइक्रोक्रेडिट प्रदान करना है। राष्ट्रीय स्तर पर, योजना की शुरुआत से 30 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि के 49 करोड़ से अधिक ऋण खाते स्वीकृत किए गए हैं। हालांकि, नवीनतम आंकड़ों ने राज्य में राजनीतिक बहस छेड़ दी है। तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी (TNCC) के अध्यक्ष के सेल्वापेरुन्थगई ने केंद्र सरकार से एक श्वेत पत्र की मांग की है, जिसमें 2023-24 वित्तीय वर्ष के दौरान तमिलनाडु में वितरित मुद्रा ऋणों की संख्या पर पारदर्शिता की मांग की गई है। TNCC प्रमुख की मांग केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की कोयंबटूर में एक सम्मेलन में हाल ही में की गई टिप्पणियों के मद्देनजर आई है।

कार्यक्रम के दौरान, मंत्री ने दावा किया कि तमिलनाडु में 5.6 करोड़ मुद्रा खाताधारकों को 3 लाख करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं, जिनमें अकेले कोयंबटूर के 20 लाख खाताधारक शामिल हैं, जिन्हें कथित तौर पर 13,180 करोड़ रुपये का ऋण मिला है। सेल्वापेरुन्थगई ने इन आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए कहा कि सम्मेलन में भाग लेने वाले कई एमएसएमई उद्यमी दावा किए जा रहे वितरण के पैमाने से हैरान रह गए। उन्होंने कहा, "उद्यमियों के सामने जमीनी हकीकत केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा दिए गए आंकड़ों से बहुत दूर लगती है। तमिलनाडु के लोग इन संवितरणों के बारे में स्पष्टता और विस्तृत विवरण के हकदार हैं।" टीएनसीसी अध्यक्ष द्वारा श्वेत पत्र जारी करने की मांग विपक्षी दलों में राज्य में मुद्रा ऋण योजना के वास्तविक क्रियान्वयन के बारे में बढ़ती चिंताओं को दर्शाती है। जबकि पीएमएमवाई डेटा प्रभावशाली संख्याओं को उजागर करता है, ऋणों के वितरण और इच्छित लाभार्थियों पर प्रभाव पर सवाल बने हुए हैं। सेल्वापेरुन्थगई ने केंद्र सरकार से विस्तृत रिपोर्ट प्रदान करने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि निधि वास्तव में राज्य के सूक्ष्म उद्यमियों को लाभान्वित कर रही है।