Tamil Nadu सरकार प्रतिवर्ष 10 मुस्लिम छात्रों की पीजी शिक्षा में सहायता करेगी

CHENNAI.चेन्नई: तमिलनाडु सरकार ने मुस्लिम समुदाय के दस छात्रों के लिए हर साल विदेश में स्नातकोत्तर अध्ययन हेतु एक नई छात्रवृत्ति योजना के कार्यान्वयन को मंज़ूरी दे दी है। पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा जारी एक सरकारी आदेश के अनुसार, प्रत्येक लाभार्थी को सालाना 36 लाख रुपये तक की राशि मिलेगी। यह पहल अल्पसंख्यक कल्याण और अनिवासी तमिल कल्याण मंत्री द्वारा 2025-26 के लिए अनुदान की माँग के दौरान की गई घोषणा के बाद शुरू की गई है। आदेश में कहा गया है कि केंद्र की "पढ़ो परदेश" योजना, जो अल्पसंख्यक छात्रों को विदेश में अध्ययन के लिए कम ब्याज दर पर शिक्षा ऋण प्रदान करती थी, दिसंबर 2022 में बंद कर दी गई थी।

इस कमी को पूरा करने और छात्रों की शैक्षिक और आर्थिक उन्नति को बढ़ावा देने के लिए, अल्पसंख्यक कल्याण आयुक्त ने विस्तृत दिशानिर्देशों के साथ एक नई विदेशी छात्रवृत्ति योजना शुरू करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। प्रस्ताव में दस छात्रों को लाभान्वित करने के लिए 3.60 करोड़ रुपये की माँग की गई थी। आदेश में कहा गया है, "अल्पसंख्यकों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाने और मेधावी छात्रों को उच्च-गुणवत्ता वाली अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से, सरकार ने मुस्लिम छात्रों के लिए यह योजना शुरू करने का निर्णय लिया है।" वक्फ बोर्ड के माध्यम से क्रियान्वित की जाने वाली इस योजना को वर्ष 2025-26 के लिए 3.60 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।