25 साल की वित्तीय समीक्षा के बाद TNEB को पटरी पर लाने की तैयारी, तमिलनाडु सरकार ने तेज किए सुधार
Chennai : तमिलनाडु सरकार राज्य बिजली बोर्ड को भारी कर्ज़ के दौर से उबारने के लिए काम कर रही है, इस पर ज़ोर देते हुए राज्य के एनर्जी रिसोर्स और कानून मंत्री, CTR निर्मल कुमार ने गुरुवार को कहा कि तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (TNEB) के फाइनेंस पर हाल ही में पब्लिश हुआ व्हाइट पेपर यूटिलिटी के "स्टेबलाइज़ेशन" और भविष्य की ग्रोथ के लिए एक रोडमैप देता है। व्हाइट पेपर के नतीजों पर बोलते हुए, मंत्री ने बताया कि यह डॉक्यूमेंट बताता है कि पिछले 25 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के साथ-साथ कर्ज़ का लेवल कैसे बढ़ा।
कुमार ने रिपोर्टर्स से कहा, "TNEB ने आज व्हाइट पेपर पब्लिश किया है। हमने 2001 से पिछले 25 सालों में TNEB के सफ़र को दिखाया है। हमने दिखाया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का कितना डेवलपमेंट हुआ है, TNEB ने किन नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया है, और कर्ज़ कितना बढ़ गया है।" मंत्री ने ज़ोर देकर कहा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय के गाइडेंस में सरकार ने बोर्ड की फाइनेंशियल हेल्थ को ठीक करने के लिए रिकवरी प्रोसेस पहले ही शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा, "नई सरकार के CM की सलाह पर, हमने TNEB को वापस लाने के लिए काम करना शुरू कर दिया है... हम पूरी तरह से नई ग्रोथ पर फोकस कर रहे हैं और TNEB को स्टेबल करना चाहते हैं।" यह तब हुआ जब कुमार ने आज TNEB के इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, लॉजिस्टिक्स, मटीरियल, चल रहे प्रोजेक्ट के काम, रेवेन्यू और खर्च पर एक डिटेल्ड व्हाइट पेपर स्टेटमेंट जारी किया।
लोगों को संबोधित करते हुए, CTR निर्मल कुमार ने कहा कि तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (TNEB) टैरिफ में कोई बढ़ोतरी नहीं करेगा। उन्होंने कहा, "इस साल, तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (TNEB) टैरिफ में कोई बढ़ोतरी नहीं करेगा। हम इस साल तमिलनाडु में TNEB द्वारा टैरिफ बढ़ोतरी के किसी भी ऑर्डर पर साइन नहीं करेंगे। किसानों के लिए फ्री बिजली स्कीम जारी रहेगी।"
स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट पर चिंताओं को दूर करते हुए, उन्होंने कहा कि वे उन्हें सरकारी बिल्डिंग्स में लगाएंगे। हालांकि, घरों में स्मार्ट मीटर लगाने का कोई फैसला नहीं हुआ है। निर्मल कुमार ने कहा, "हमारी मजबूरी है कि हम इसे सिर्फ़ सरकारी बिल्डिंग्स में ही ठीक करें। हमने अभी तक घरों में स्मार्ट मीटर लगाने का कोई फ़ैसला नहीं किया है। हम इस पर एक टेस्ट प्रोसेस करने की सोच रहे हैं, और हमने अपने राज्य में घरों में स्मार्ट मीटर लगाने का कोई पॉलिसी फ़ैसला नहीं लिया है।"
इससे पहले 16 जून को, तमिलनाडु की फ़ाइनेंस मिनिस्टर मैरी विल्सन ने राज्य की फ़ाइनेंशियल हालत के बारे में एक व्हाइट पेपर जारी किया था। फ़ाइनेंशियल व्हाइट पेपर में जारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले पांच सालों में तमिलनाडु पर कर्ज़ का बोझ बढ़ा है, और राज्य का कर्ज़-से-GSDP (ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट) रेश्यो 2025-26 (रिवाइज़्ड एस्टिमेट्स) में 28.3 परसेंट तक पहुंच जाएगा।
