Tamil Nadu: कल्लाकुरिची शराब त्रासदी में चार और लोगों की मौत
कल्लाकुरिची KALLAKURICHI: कल्लाकुरिची में जहरीली शराब पीने के बाद सरकारी अस्पतालों में इलाज करा रहे चार और लोगों की बुधवार को मौत हो गई, जबकि 13 अन्य की हालत गंभीर है। इसके साथ ही जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या 63 हो गई है। जिला प्रशासन ने बताया कि 88 मरीजों को छुट्टी दे दी गई है, जबकि 73 का अभी भी चार सरकारी अस्पतालों में इलाज चल रहा है। गंभीर मरीजों में से सात जेआईपीएमईआर और छह कल्लाकुरिची सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हैं। जेआईपीएमईआर के चिकित्सा अधीक्षक डॉ एल दोराईराजा ने बताया कि सात गंभीर मरीजों को रेस्पिरेटरी सपोर्ट पर रखा गया है। इस बीच, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना ने बुधवार को कल्लाकुरिची का दौरा कर प्रभावित लोगों से घटना के बारे में जानकारी ली। बाद में उन्होंने कल्लाकुरिची सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उपलब्ध कराए जा रहे उपचार और दवा का निरीक्षण किया।
उन्होंने पीड़ितों को ऐसी शराब पीने से परहेज करने की सलाह दी और आश्वासन दिया कि आयोग पीड़ितों को आवश्यक सहायता प्रदान करेगा। मकवाना ने कलेक्टर और एसपी से मुलाकात कर प्रभावित लोगों की स्थिति, सरकार द्वारा उठाए गए राहत उपायों, आरोपियों को पकड़ने के लिए की गई कार्रवाई और क्षेत्र में अवैध शराब के निर्माण के बारे में जानकारी ली।
राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य खुशबू सुंदर ने अस्पताल और करुणापुरम गांव में पीड़ितों से मुलाकात की, जहां शराब के कारण सबसे ज्यादा मौतें हुई थीं। खुशबू ने आरोप लगाया कि पुलिस कल्लाकुरिची में नकली शराब के व्यापार में मिलीभगत कर रही है। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है कि पुलिस क्षेत्र में नकली शराब के व्यापार में मिलीभगत कर रही है। "अस्पताल में मौजूद महिलाओं में से एक ने मुझसे कहा कि वह मुझे उस जगह ले जाएगी जहां नकली शराब बेची जाती है। यह मुद्दा इतना आम हो गया है और यह पुलिस और सरकार की ईमानदारी पर कई सवाल खड़े करता है जो लोगों को नकली शराब से बचाने में विफल रहे हैं। सरकार भले ही दावा करे कि उसने राहत पहुंचाई है और अनाथ बच्चों की शिक्षा का ख्याल रखेगी, लेकिन क्या मृतक वापस आएंगे?" उन्होंने कहा कि आयोग इस मुद्दे की जांच करेगा। टीएन आदि द्रविड़ और जनजातीय राज्य आयोग की जांच में कहा गया है कि अवैध शराब त्रासदी को एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम की जांच के दायरे में नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि विभिन्न समुदायों के लोग भी इससे प्रभावित हैं।
