Tamil Nadu: कावेरी मामले को लेकर DMK सुप्रीम कोर्ट पहुंची

चेन्नई: DMK ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। पार्टी चाहती है कि कोर्ट कर्नाटक को कावेरी जल विनियमन समिति (CWRC) के 28 जुलाई के निर्देशों को लागू करने और तमिलनाडु के लिए कावेरी का पानी छोड़ने का तुरंत आदेश दे। CWRC के इन निर्देशों को बाद में कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) ने भी मंज़ूरी दी थी।

DMK की किसान शाखा के सचिव ए.के.एस. विजयन की ओर से, सिविल अपील नंबर 2453/2007 में एक विविध आवेदन दायर किया गया। इसमें 16 फरवरी, 2018 के फैसले को लागू करने और CWRC व CWMA द्वारा जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए तत्काल आदेश की मांग की गई।

वरिष्ठ वकील और DMK के राज्यसभा सदस्य पी. विल्सन द्वारा तैयार किए गए इन आवेदनों में कोर्ट से यह सुनिश्चित करने की भी मांग की गई कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की तारीख से 15 दिनों तक बिलिगुंड्लु में 3,500 क्यूसेक पानी का प्रवाह बना रहे और 29 जुलाई से अब तक पानी छोड़ने में हुई कमी को पूरा किया जाए।

याचिका में कर्नाटक को निर्देश देने की मांग की गई कि वह 26 जुलाई तक बिलिगुंड्लु में बकाया लगभग 9.46 TMC पानी की कमी को पूरा करे। यह गणना आनुपातिक/संकट-साझाकरण (pro-rata/distress-sharing) के आधार पर की गई है और इसके लिए 15 दिनों तक बिलिगुंड्लु में लगभग 7,000 क्यूसेक पानी छोड़ने की मांग की गई है।

DMK चाहती है कि CWMA को निर्देश दिया जाए कि वह कर्नाटक के जलाशयों से पानी छोड़े जाने और बिलिगुंड्लु में पानी के प्रवाह की रोज़ाना निगरानी करे और सुप्रीम कोर्ट को इसके पालन के बारे में रिपोर्ट दे।

चेन्नई में DMK द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, आवेदन में कावेरी डेल्टा के लाखों किसानों को हो रही भारी परेशानी का ज़िक्र किया गया है। यह परेशानी कर्नाटक द्वारा पानी न छोड़े जाने के कारण हो रही है, जबकि कावेरी जल प्रबंधन योजना के तहत गठित वैधानिक प्राधिकरणों ने इसके लिए बाध्यकारी निर्देश जारी किए थे। पार्टी ने किसान समुदाय की आजीविका की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।

DMK ने सुप्रीम कोर्ट में उपरोक्त अपील में खुद को और CWMA को पक्षकार (parties) के तौर पर शामिल करने का भी अनुरोध किया है।