Tamil Nadu के सीएम स्टालिन ने निर्मला सीतारमण को लिखा पत्र
चेन्नई: मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर उनसे हस्तक्षेप करने और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को अपने मसौदा दिशा-निर्देशों पर पुनर्विचार करने की सलाह देने का आग्रह किया है, जो बैंकों को 2 लाख रुपये तक के कृषि ऋण के लिए संपार्श्विक के रूप में सोना स्वीकार करने से प्रतिबंधित करने का प्रयास करते हैं। निर्मला को लिखे अपने पत्र में स्टालिन ने आरबीआई के मसौदे ‘गोल्ड कोलैटरल डायरेक्शन, 2025 के बदले ऋण देने’ पर गंभीर चिंता व्यक्त की, और चेतावनी दी कि प्रस्तावित परिवर्तन ग्रामीण ऋण वितरण प्रणालियों को गंभीर रूप से बाधित कर सकते हैं - विशेष रूप से तमिलनाडु और दक्षिण भारत के अन्य हिस्सों में जहां सोने पर आधारित ऋण छोटे और सीमांत किसानों के लिए जीवन रेखा हैं। मुख्यमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कई ग्रामीण परिवारों के पास औपचारिक भूमि के शीर्षक या सत्यापन योग्य आय प्रमाण नहीं हैं, जिससे संस्थागत ऋण तक पहुँचने के लिए घरेलू सोने को गिरवी रखना एक व्यवहार्य और सम्मानजनक साधन बन गया है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित प्रतिबंध वास्तविक उधारकर्ताओं के एक बड़े वर्ग को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से बाहर कर देगा। स्टालिन ने चेतावनी दी कि स्वर्ण-आधारित ऋणों पर प्रतिबंध लगाने से कमजोर उधारकर्ता अनियमित साहूकारों की ओर जा सकते हैं, जिससे उन्हें शोषणकारी ब्याज दरों का सामना करना पड़ सकता है और उनका वित्तीय बोझ और भी बढ़ सकता है।
उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे-टिकट ऋणों के लिए दस्तावेजी पुनर्भुगतान आकलन की आवश्यकता की परिचालन अव्यवहारिकता पर भी ध्यान दिलाया, जिससे देरी, प्रक्रियात्मक चुनौतियाँ और लेखापरीक्षा आपत्तियाँ हो सकती हैं।
इसके अलावा, उन्होंने कहा कि बुवाई और कटाई के लिए तेजी से मौसमी ऋण प्रदान करने में स्वर्ण ऋण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
उन्होंने चेतावनी दी कि कोई भी व्यवधान कृषि उत्पादकता को बाधित कर सकता है और ग्रामीण आर्थिक चक्रों को बाधित कर सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि कृषि के लिए बैंकों के प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा स्वर्ण ऋणों के माध्यम से आता है, और इस चैनल को कम करने से PSL लक्ष्यों को पूरा करने की उनकी क्षमता प्रभावित हो सकती है।
