Tamil Nadu ने सफाई कर्मचारियों के लिए मुफ्त भोजन की घोषणा की

Chennai चेन्नई: सफाई कर्मचारियों के जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से एक कल्याणकारी पहल के तहत, तमिलनाडु सरकार ने कई नए उपायों की घोषणा की है, जिनमें एक निःशुल्क दैनिक भोजन योजना भी शामिल है।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, स्टालिन सरकार ने सफाई कर्मचारियों को प्रतिदिन निःशुल्क नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का भोजन उपलब्ध कराने को मंज़ूरी दे दी है। यह योजना पहले चरण में ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन के अंतर्गत लागू की जाएगी, और धीरे-धीरे इसे अन्य शहरी और स्थानीय निकायों में भी विस्तारित करने की योजना है। इस पहल की देखरेख नगर प्रशासन और जल आपूर्ति विभाग द्वारा की जाएगी, जिसने इस संबंध में एक औपचारिक सरकारी आदेश जारी किया है। यह घोषणा अगस्त के मध्य में मुख्यमंत्री स्टालिन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए कल्याणकारी निर्णयों के एक बड़े समूह का हिस्सा है।

अन्य उपायों में अपशिष्ट पदार्थों के लगातार संपर्क में रहने के कारण सफाई कर्मचारियों को होने वाली त्वचा संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए एक नया विशेष कार्यक्रम शामिल है। सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने ड्यूटी के दौरान मरने वाले सफाई कर्मचारियों के परिवारों को 10 लाख रुपये की मुआवज़ा योजना शुरू की है। इसके अतिरिक्त, स्व-रोज़गार अपनाने के इच्छुक श्रमिक 3.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी के पात्र होंगे, जिसके लिए 10 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

शिक्षा के महत्व को समझते हुए, राज्य सफाई कर्मचारियों के बच्चों के लिए एक नई उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना भी शुरू करेगा। आवास की ज़रूरतों के लिए, सरकार शहरी क्षेत्रों में अपने घर न रखने वाले सफाई कर्मचारियों के लिए 30,000 नए घर बनाने की योजना बना रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में, कलैग्नार कनवु इल्लम आवास योजना के तहत सफाई कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा, सफाई कर्मचारियों को कवर करने के लिए 5 लाख रुपये की एक निःशुल्क बीमा योजना शुरू की जाएगी। इस व्यापक कल्याणकारी पहल के तहत स्थानीय निकायों को सफाई कर्मचारियों के लिए नियमित रूप से निःशुल्क नाश्ता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। इन व्यापक कार्यक्रमों के माध्यम से, तमिलनाडु सरकार का उद्देश्य राज्य की सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रणाली की रीढ़, सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा, सम्मान और दीर्घकालिक कल्याण सुनिश्चित करना है।