मेडिकल एक्सपर्ट गवाहों के लिए गाइडलाइन बनाएगा राज्य
मदुरै: मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने बुधवार को राज्य के हेल्थ सेक्रेटरी और मेडिकल एजुकेशन डायरेक्टर को निर्देश दिया कि वे सभी सरकारी हेल्थकेयर संस्थानों के लिए एक विस्तृत सर्कुलर या गाइडलाइंस जारी करें। इसमें कोर्ट के सामने एक्सपर्ट गवाह के तौर पर पेश होने वाले मेडिकल प्रोफेशनल्स के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के बारे में बताया जाए।
मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने नंबू कालीस्वरन और सेल्वाराज की याचिकाओं को खारिज करते हुए यह निर्देश जारी किया। इन याचिकाओं में रामनाथपुरम में आठ साल के लड़के के कथित यौन उत्पीड़न से जुड़े POCSO मामले में 2023 में ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई 12 साल की जेल की सजा को सस्पेंड करने की मांग की गई थी।
जस्टिस पी. पुगलेन्धी ने पीड़ित की जांच करने वाले डॉक्टर के बयानों में विसंगतियों की ओर इशारा किया। हालांकि डॉक्टर ने शुरू में कहा था कि पीड़ित को चोटें आई थीं, लेकिन क्रॉस-एग्जामिनेशन के दौरान डॉक्टर ने उन बयानों से इनकार कर दिया। कोर्ट ने यह भी गौर किया कि इंजरी सर्टिफिकेट में सभी जरूरी जानकारी नहीं थी।
जज ने इस बात पर जोर दिया कि सभी मेडिकल और कानूनी रिकॉर्ड में जांच के दौरान देखी गई बातों और मेडिकल एक्सपर्ट की प्रोफेशनल राय को सही-सही दर्ज किया जाना चाहिए। उन्होंने रिकॉर्ड को साफ और स्पष्ट तरीके से रखने और यह सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया कि मेडिकल प्रोफेशनल्स गवाह के तौर पर पेश होने से पहले संबंधित रिकॉर्ड को अच्छी तरह से पढ़ें और समझ लें।
जज ने आगे कहा कि एक्सपर्ट गवाह को जांच के दौरान पूछे गए हर सवाल को समझना चाहिए। अपने बयान पर साइन करने से पहले, गवाह को उसे ध्यान से पढ़ना और वेरिफाई करना चाहिए। अगर कोई चूक या अनजाने में हुई गलती नजर आती है, तो उसे तुरंत कोर्ट के ध्यान में लाया जाना चाहिए।
कोर्ट को लगता है कि खास तौर पर POCSO मामलों में अहम मेडिकल सबूतों के महत्व को फिर से बताना सही है। कोर्ट ने कहा, "यह अहम सबूत है जो आरोपी व्यक्ति के दोषी या निर्दोष होने का फैसला कर सकता है और इसका महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि बच्चे पीड़ित तथ्यों को सही ढंग से बताने या मुश्किल क्रॉस-एग्जामिनेशन का सामना करने में संघर्ष कर सकते हैं।"
