Stalin ने जेल में बंद प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को हटाने वाले विधेयक की कड़ी निंदा की; इसे "काला विधेयक" बताया

Chennaiचेन्नई: 130वें संविधान संशोधन विधेयक को पेश करने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बुधवार को इसे "काला विधेयक" बताया। इस विधेयक में गंभीर आरोपों में गिरफ्तार और लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहने वाले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को हटाने का प्रावधान है। स्टालिन ने आगे कहा कि इस दिन को "काले दिन" के रूप में याद किया जाएगा।

इस विधेयक की कड़ी निंदा करते हुए, मुख्यमंत्री ने "X" पर अपने पोस्ट में कहा कि यह विधेयक लोकतंत्र की जड़ों पर प्रहार करता है और उन्होंने सभी लोकतांत्रिक ताकतों से भारत को तानाशाही में बदलने के इस प्रयास के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया।

स्टालिन ने कहा कि इस विधेयक के पीछे की योजना स्पष्ट है क्योंकि यह भाजपा को राज्यों में सत्ताधारी राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ झूठे मामले थोपने और उन प्रावधानों का दुरुपयोग करके उन्हें हटाने की अनुमति देता है जो 30 दिनों की गिरफ्तारी को भी बिना किसी दोषसिद्धि या मुकदमे के किसी निर्वाचित नेता को हटाने का आधार मानते हैं।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कहा, "यह असंवैधानिक संशोधन निश्चित रूप से अदालतों द्वारा रद्द कर दिया जाएगा क्योंकि दोष का फैसला केवल मुकदमे के बाद होता है, न कि केवल मामला दर्ज होने से।"

स्टालिन ने यह भी आशंका व्यक्त की कि यह विधेयक भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में क्षेत्रीय दलों, जिनके नेता विभिन्न राज्यों में मुख्यमंत्री या मंत्री हैं, को एनडीए के साथ बने रहने के लिए डराने-धमकाने का एक भयावह प्रयास है, अन्यथा उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।

मुख्यमंत्री, जो डीएमके अध्यक्ष भी हैं, ने बताया कि किसी भी उभरते तानाशाह का पहला कदम अपने प्रतिद्वंद्वियों को गिरफ्तार करने और पद से हटाने का अधिकार खुद को देना होता है। उन्होंने कहा, "बिल का उद्देश्य यही है।"

स्टालिन ने कहा कि विधेयक के अनुसार, किसी निर्वाचित मुख्यमंत्री को बिना किसी मुकदमे और दोषसिद्धि के हटाने के लिए केवल 30 दिनों की गिरफ्तारी ही पर्याप्त आधार होगी। उन्होंने कहा, "यह केवल भाजपा का फरमान है।"

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री के अधीन भारत को तानाशाही में बदलकर संविधान और उसकी लोकतांत्रिक नींव को दूषित करने का फैसला किया है।

भाजपा पर धोखाधड़ी के ज़रिए जनादेश 'चुराने' का आरोप लगाते हुए स्टालिन ने कहा, "अब भाजपा 'वोट चोरी के खुलासे' से जनता का ध्यान भटकाने के लिए बेताब है क्योंकि जिस जनादेश के आधार पर भाजपा सरकार बनी थी, वही एक गंभीर सवाल बन गया है।"