श्रीलंकाई MP रौफ हकीम ने भारत के साथ मत्स्य विवाद पर मानवीय समाधान की अपील की
Chennai : श्रीलंका मुस्लिम कांग्रेस के नेता और सांसद रऊफ हकीम, जो अभी भारत के सद्भावना दौरे पर हैं, ने शुक्रवार को भारत और श्रीलंका के बीच लंबे समय से चल रहे मछली पकड़ने के विवाद को सुलझाने के लिए संतुलित नज़रिए की वकालत की। मछली पकड़ने वाले समुदायों के "मानवीय और आजीविका से जुड़े पहलू" को प्राथमिकता देने पर ज़ोर देते हुए, हकीम ने तमिलनाडु सरकार, भारत सरकार और श्रीलंकाई अधिकारियों के बीच मिलकर कोशिश करने का आग्रह किया।
उन्होंने माना कि इस मुद्दे को सुलझाने की बार-बार कोशिशों के बावजूद, यह तनाव का एक लगातार बना रहने वाला मुद्दा है। कूटनीतिक कोशिशों में एक मुख्य समस्या 'बॉटम ट्रॉलिंग' का लगातार इस्तेमाल है, जो श्रीलंकाई कानून के तहत पूरी तरह से प्रतिबंधित है। हालांकि मछली पकड़ने के प्रतिबंधित तरीकों से जुड़े कानूनी पहलुओं को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता, लेकिन हकीम का कहना था कि मुख्य ध्यान तमिलनाडु और श्रीलंका के जाफना प्रायद्वीप के मछुआरों के कल्याण पर होना चाहिए।
उन्होंने कहा, "मैं तमिलनाडु के सद्भावना दौरे पर हूँ। यहाँ आने पर, कई मीडियाकर्मी मुझसे कचरे की समस्या और हमारे दोनों देशों के बीच मछली पकड़ने से जुड़े विवादित मुद्दों के बारे में पूछ रहे हैं। यह एक ऐसी समस्या है जो दोनों पक्षों की ओर से इसे शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने की कई कोशिशों के बावजूद बार-बार सामने आती रहती है। मेरे पास कहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि इस मुद्दे को मानवीय नज़रिए और दोनों तरफ के मछुआरों की आजीविका के मुद्दे, दोनों ही तरह से देखा जाना चाहिए। चाहे वे भारत के दक्षिणी तमिलनाडु प्रायद्वीप के मछुआरे हों या श्रीलंका के मछुआरे।" शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में आगे बढ़ने के लिए, श्रीलंकाई नेता ने प्रस्ताव दिया कि सभी संबंधित पक्ष मिलकर टिकाऊ विकल्पों पर गंभीरता से विचार करें।
उन्होंने कहा, "दुर्भाग्य से, मछली पकड़ने के प्रतिबंधित तरीकों - जिन्हें 'बॉटम ट्रॉलिंग' कहा जाता है और जिन पर श्रीलंकाई कानून के तहत प्रतिबंध है - के इस्तेमाल से जुड़े खतरे हमेशा चर्चा का विषय रहे हैं। अगर इन मुद्दों को सुलझाना है, तो केंद्र, तमिलनाडु सरकार और श्रीलंकाई सरकार को गंभीरता से एक साथ बैठकर समाधान खोजने होंगे, जिनमें गहरे समुद्र में मछली पकड़ने में मदद और संभवतः मिलकर मछली पकड़ने की व्यवस्था शामिल हो सकती है।"
इससे पहले गुरुवार को, श्रीलंका मुस्लिम कांग्रेस के नेता और सांसद रऊफ हकीम ने ज़ोर दिया था कि मछुआरों के मामले को दोनों तरफ से मानवीय नज़रिए से देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हालांकि कानूनी पहलुओं को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता, लेकिन मछुआरों की आजीविका से जुड़ी चिंताओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा, "दोनों पक्षों की ओर से समझौते करके ही आपसी सहमति वाला समाधान निकाला जा सकता है। इस मुद्दे को सुलझाने के लिए तमिलनाडु सरकार, भारत सरकार, श्रीलंका सरकार और जाफ़ना प्रायद्वीप के मछुआरा समुदायों को बातचीत जारी रखनी चाहिए।"
उन्होंने बताया कि श्रीलंका के मत्स्य पालन मंत्री पहले ही तमिलनाडु का दौरा कर चुके हैं और उन्होंने राजनीतिक नेताओं तथा भारत सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की है। चूंकि इस मामले में कूटनीतिक बातचीत की ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने अदालतों में लंबित मामलों पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। इसके अलावा, उन्होंने श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में भारतीय निवेश के महत्व पर ज़ोर देते हुए तमिलनाडु में TVK के नेतृत्व वाली नई सरकार के तहत विकास की उम्मीद जताई।
