छात्रों को लैपटॉप देने जैसी योजनाएँ मुफ़्त की रेवड़ियाँ नहीं, बल्कि भविष्य के लिए निवेश हैं: DMK सांसद कनिमोझी

Chennai , चेन्नई : द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) की सांसद कनिमोझी ने रविवार को इस बात पर ज़ोर दिया कि छात्रों के लिए लैपटॉप जैसी योजनाएँ 'मुफ़्त की रेवड़ियाँ' नहीं, बल्कि उनके भविष्य में किया गया निवेश हैं। आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी के घोषणापत्र के बारे में पत्रकारों से बात करते हुए कनिमोझी ने कहा, "...अगर आप किसी छात्र को लैपटॉप दे रहे हैं, तो यह कोई लोकप्रिय योजना नहीं है। यह कुछ ऐसा है जो छात्र को खुद को विकसित करने और टेक्नोलॉजी के अगले स्तर से जुड़ने में मदद करता है, जो उनकी शिक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है...आप इसे 'मुफ़्त की रेवड़ी' क्यों कहते हैं?...यह कोई मुफ़्त की रेवड़ी नहीं है। यह कुछ ऐसा है जो वास्तव में किसी के भविष्य के लिए एक निवेश बन जाता है...हमने कभी भी ऐसी किसी चीज़ का वादा नहीं किया जो संभव न हो...इस बार, मुख्यमंत्री ने बहुत साफ़ तौर पर कहा था कि हम केवल उसी चीज़ का वादा कर सकते हैं जिसे हम पूरा कर सकते हैं।"

कनिमोझी ने आगे आगामी चुनाव जीतकर राज्य में सत्ता में वापसी का विश्वास जताया। कनिमोझी ने ANI से कहा, "हमें पूरा विश्वास है कि हम (सत्ता में) वापसी कर रहे हैं और हम इन सभी वादों को पूरा कर पाएँगे।" रविवार को चेन्नई में घोषणापत्र जारी करने के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा, "DMK का चुनावी घोषणापत्र हमेशा से एक 'हीरो' रहा है, लेकिन इस बार, यह एक 'सुपरस्टार' है," इस बात पर ज़ोर देते हुए कि इस दस्तावेज़ का उद्देश्य गहरा प्रभाव डालना और व्यापक पहुँच बनाना है।

CM स्टालिन ने कहा कि घोषणापत्र "स्मार्ट आर्थिक गुणकों" (smart economic multipliers) पर केंद्रित है, यह सुनिश्चित करते हुए कि मौद्रिक सहायता स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा दे, छोटे व्यवसायों का समर्थन करे, कौशल को बढ़ाए, और दीर्घकालिक परिणाम लाए, साथ ही विकास और कल्याण के बीच संतुलन बनाए रखे। उन्होंने अल्पकालिक उपायों के बजाय पसंद-आधारित शासन और दीर्घकालिक योजना की ओर बदलाव पर भी ज़ोर दिया।

मुख्य घोषणाओं में, 'कलाईनार मगलीर उरिमाई थोगई' को बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रति माह कर दिया जाएगा, जिसमें हर साल नए लाभार्थी जोड़े जाएँगे, जबकि 'विदियाल पयानम' योजना के तहत महिलाओं के लिए मुफ़्त बस यात्रा जारी रहेगी। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का विस्तार कक्षा 8 तक किया जाएगा। परिवारों के लिए, महिलाओं को घरेलू सामान खरीदने हेतु 8,000 रुपये का "इल्ला थरासी" कूपन दिया जाएगा, और चिकित्सा कवरेज को बढ़ाकर 10 लाख रुपये तक किया जाएगा, जिसमें 5 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार भी शामिल होंगे। वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और 50 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित महिलाओं की पेंशन बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रति माह की जाएगी।

युवाओं के लिए, सरकार "नान मुधलवन" योजना के तहत 5 लाख लोगों को 1,500 रुपये के मासिक वजीफे के साथ कौशल प्रशिक्षण देने का वादा करती है, जबकि इसका लक्ष्य अगले पांच वर्षों में 18 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करना और 50 लाख नौकरियां पैदा करना है। कॉलेज जाने वाले छात्रों के लिए "पुधुमाई पेन" और "तमिल पुधलवन" योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रति माह की जाएगी, और 35 लाख मुफ्त लैपटॉप वितरित किए जाएंगे।

किसानों के लिए, घोषणापत्र में 20 लाख से अधिक लाभार्थियों को बिना मीटर वाले आधुनिक इलेक्ट्रिक पंप सेट मुफ्त देने का वादा किया गया है, साथ ही धान की खरीद कीमत बढ़ाकर 3,500 रुपये प्रति क्विंटल और गन्ने की कीमत बढ़ाकर 4,500 रुपये प्रति टन करने का भी वादा है। आवास और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में, सरकार का लक्ष्य विभिन्न योजनाओं के तहत 10 लाख पक्के मकान बनाना, ग्रामीण सड़कों के लिए 10,000 करोड़ रुपये आवंटित करना, चार वैश्विक शहरों का विकास करना और पूरे राज्य में 50 "सेम्मोझी पूंगा" (पार्क) बनाना है।

शासन के विषय पर, स्टालिन ने कहा कि "उंगा कनव सोल्लुंगा" के तहत दर्ज लोगों की मांगों को प्राथमिकता दी जाएगी, जबकि "उंगलुदन स्टालिन" और "नलम काक्कुम स्टालिन" शिविरों के माध्यम से सेवाओं की घर-घर तक पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि एक ही आवेदन के जरिए 1,000 सरकारी सेवाओं का लाभ उठाया जा सकेगा, और दिव्यांग व्यक्तियों की पेंशन बढ़ाकर 2,500 रुपये प्रति माह की जाएगी, जबकि गंभीर रूप से प्रभावित व्यक्तियों के लिए भरण-पोषण भत्ता बढ़ाकर 4,000 रुपये किया जाएगा। (ANI)