सैमसंग ने हड़ताली कर्मचारियों की अधिकांश मांगें मान लीं: Tamil Nadu Government

Tamil Nadu तमिलनाडु: तमिलनाडु सरकार ने बुधवार को कहा कि सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स ने 9 सितंबर को हड़ताल शुरू करने वाले कर्मचारियों की अधिकांश मांगों को स्वीकार कर लिया है और कर्मचारियों से तुरंत काम पर लौटने का अनुरोध दोहराया है। इसी से जुड़े एक घटनाक्रम में, मंगलवार रात को हड़ताल से जुड़े कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और बाद में मजिस्ट्रेट ने उन्हें ‘अपने मुचलके पर’ रिहा कर दिया। सैमसंग कर्मचारियों की एक प्रमुख मांग, उनके संघ का पंजीकरण, जिसे सीपीआई (एम) से संबद्ध सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स (सीआईटीयू) का समर्थन प्राप्त है, को अभी तक अधिकारियों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है।

उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि बहुराष्ट्रीय कंपनी सैमसंग के अपने नियम हैं। विवाद का एकमात्र मुद्दा कर्मचारी संघ का पंजीकरण है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, “सैमसंग का कहना है कि वे ऐसे संघ को स्वीकार नहीं करेंगे जिसका कोई राजनीतिक संबंध हो। यह उनका रुख है। फिलहाल इस पर चर्चा चल रही है।” वित्त मंत्री थंगम थेन्नारासु के अनुसार, सैमसंग द्वारा आपत्ति जताए जाने के मद्देनजर मामला अभी अदालत में है कि संघ को किसी राजनीतिक संबद्धता का समर्थन प्राप्त नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, "सीआईटीयू ने 30 सितंबर को अदालत का दरवाजा खटखटाया और चूंकि मामला विचाराधीन है, इसलिए हम इस पर चर्चा नहीं कर सकते। श्रम विभाग अदालत के फैसले के अनुसार कार्रवाई करेगा।" थेन्नारसु ने कहा कि सैमसंग ने अक्टूबर से कर्मचारियों को हर महीने विशेष प्रोत्साहन के रूप में 5,000 रुपये की अतिरिक्त राशि देने का फैसला किया है और अगर किसी कर्मचारी की ड्यूटी पर मौत हो जाती है तो उसे 1 लाख रुपये की राहत दी जाएगी।

कर्मचारियों को वातानुकूलित बसों में सुविधा केंद्र तक पहुंचाया जाएगा और वे छुट्टियों की मौजूदा सूची के अलावा पारिवारिक समारोहों में भाग लेने के लिए छुट्टी भी ले सकेंगे। इस बीच, सीआईटीयू के पदाधिकारी ई मुथुकुमार ने मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की जिसमें आरोप लगाया गया कि सात लोगों को गलत तरीके से हिरासत में लिया गया और अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि आंदोलन शांतिपूर्ण था। हालांकि, प्रतिवादी पुलिस हस्तक्षेप कर रही है। अतिरिक्त लोक अभियोजक ने कहा कि वे किसी भी अवैध हिरासत में नहीं थे और उन्हें रिहा कर दिया गया था। एपीपी ने हड़ताल/विरोध का जिक्र करते हुए कहा कि कानून-व्यवस्था के मुद्दे को देखते हुए एफआईआर दर्ज की गई है। कुल मिलाकर, 36 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। उनमें से आठ को 8 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया और न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जिन्होंने उन्हें रिहा कर दिया। वे शर्तों का पालन करने के लिए जमानत देने के लिए बुधवार को मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए।