तमिलनाडू

CM ऑफिस शिफ्ट करने के लिए 6.17 करोड़ मंजूर RTI में खुलासा

Gulabi Jagat
6 Sept 2026 9:22 PM IST
CM ऑफिस शिफ्ट करने के लिए 6.17 करोड़ मंजूर RTI में खुलासा
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चेन्नई: सूचना का अधिकार (RTI) कानून के तहत मिली जानकारी के अनुसार, तमिलनाडु सरकार ने मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) को सचिवालय से हटाकर 'नमक्कल कविग्नार मालिगई' की 10वीं मंज़िल पर ले जाने के लिए 6.17 करोड़ रुपये मंज़ूर किए हैं। ये जानकारी पब्लिक (बिल्डिंग्स) डिपार्टमेंट ने 23 अगस्त को दायर RTI अर्ज़ी के जवाब में दी।

"मुख्यमंत्री कार्यालय को नमक्कल कविग्नार मालिगई की 10वीं मंज़िल पर ले जाने और उससे जुड़े काम करने के लिए मंज़ूर किए गए फंड" के बारे में पूछे गए एक खास सवाल के जवाब में, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने बताया कि इस काम के लिए 6.17 करोड़ रुपये मंज़ूर किए गए हैं।

यह फंड ऐसे समय में मंज़ूर किया गया है जब राज्य सचिवालय परिसर में प्रशासनिक बदलावों पर होने वाले खर्च को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं।इस बीच, तमिलनाडु के मंत्री अरुण राज ने शनिवार को कहा कि मुख्यमंत्री विजय कल विधानसभा में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन और अन्य विधायकों द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देंगे। साथ ही, उन्होंने मौजूदा सरकार के कार्यकाल में कानून-व्यवस्था बिगड़ने के आरोपों को भी खारिज कर दिया।

तमिलनाडु विधानसभा में उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणियों का जवाब देते हुए अरुण राज ने कहा, "सवाल सिर्फ़ विपक्ष के नेता ने ही नहीं, बल्कि अन्य सभी नेताओं ने भी पूछे थे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री निश्चित रूप से इन सभी सवालों का जवाब देंगे।"

उन्होंने आगे कहा, "यह सरकार, विधायिका और लोकतंत्र जनता के लिए हैं। मुख्यमंत्री विपक्ष के नेता की बात को ध्यान में रखते हुए ही जवाब देंगे।"तमिलनाडु के मंत्री ने कानून-व्यवस्था पर उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणियों की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता के भाषण से ऐसा लगा मानो स्थिति सिर्फ़ पिछली द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) सरकार के समय ही ठीक थी और पिछले 100 दिनों में बिगड़ गई है।

राज ने कहा, "गुरुवार को विपक्ष के नेता के भाषण से ऐसा लगा कि DMK के शासनकाल में कानून-व्यवस्था बहुत अच्छी थी और पिछले 100 दिनों में ही सब कुछ बिगड़ गया है। लेकिन असलियत ऐसी नहीं है, और यह बात सभी जानते हैं।" इससे पहले गुरुवार को, उदयनिधि स्टालिन ने राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री विजय से सवाल किए और आरोप लगाया कि TVK सरकार अपने कार्यकाल के शुरुआती 116 दिनों में कोई भी नई योजना शुरू करने में नाकाम रही है।

गुरुवार को विधानसभा में बोलते हुए स्टालिन ने कहा, "मैं कानून-व्यवस्था के बिगड़ने के मामले में CM विजय से जवाब चाहता हूं, जिनके पास पुलिस विभाग का जिम्मा है। इस सरकार के सत्ता में आए 116 दिन हो चुके हैं। इसने एक भी योजना शुरू नहीं की है; इसके बजाय, यह न तो DMK सरकार द्वारा लाई गई योजनाओं को आगे बढ़ा रही है और न ही उन्हें खत्म कर रही है।"

उन्होंने सरकार के वादों और घोषणाओं के बीच विरोधाभास का भी आरोप लगाया और दावा किया कि TVK सरकार केवल 'रील कंटेंट' को बढ़ावा देने पर ध्यान दे रही है।

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