'शरणार्थियों को जीवन का अधिकार है': मद्रास उच्च न्यायालय

मदुरै: यह देखते हुए कि शरणार्थियों को भी 'जीवन का अधिकार' है और इसकी रक्षा करना राज्य सरकार का दायित्व है, मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने सोमवार को 11 वर्षीय शरणार्थी की मां को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। 2014 में मदुरै के मेलूर में तिरुवथावुर शरणार्थी शिविर में दीवार गिरने से एक लड़की की मौत हो गई। अदालत ने शरणार्थियों के बिना किसी प्रतिबंध के काम करने के अधिकार को मान्यता देने की भी सिफारिश की।

न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन ने 2015 में लड़की के पिता, अथिपति द्वारा दायर एक याचिका पर आदेश पारित किया। 12 मई 2014 को भारी बारिश के कारण, शिविर में अथिपति के घर की साइडवॉल ढह गई। उनकी बेटी सरन्या मलबे में फंस गई और घायल हो गई और अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। 10 लाख रुपये मुआवजे की मांग करते हुए अथिपति ने याचिका दायर की।

स्वामीनाथन ने कहा कि घर का निर्माण सरकार द्वारा 1995 में किया गया था और मदुरै कलेक्टर ने मार्च 2012 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जिसमें शिविर में बुनियादी सुविधाओं के पुनर्निर्माण और वृद्धि के लिए धन की मांग की गई थी। लेकिन इससे पहले कि धन आवंटित किया जा सके, त्रासदी घटी, न्यायाधीश ने कहा।

उन्होंने सरकार को तीन माह के भीतर ब्याज सहित पांच लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया. यह सुनिश्चित करने के लिए कि याचिकाकर्ता द्वारा शराब खरीदने में मुआवजा बर्बाद न हो, उन्होंने सरकार को याचिकाकर्ता की पत्नी के नाम पर तीन साल के लिए एक सावधि जमा बनाने का निर्देश दिया, और कहा कि तब तक, वह हर दो महीने में ब्याज निकाल सकती है।