परिसीमन पर जेएसी की बैठक में भाग लेने के बाद पंजाब के CM ने कही ये बात

Chennai: परिसीमन पर पहली संयुक्त कार्रवाई समिति (जेएसी) की बैठक में भाग लेने के बाद, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ( भाजपा ) उन राज्यों में सीटें कम करने की कोशिश कर रही है, जहां वह जीत नहीं पाती है। मीडिया से बात करते हुए सीएम मान ने पूछा कि क्या दक्षिण भारत को जनसंख्या नियंत्रण की सजा मिल रही है।

उन्होंने कहा , "वे ( भाजपा ) उन सीटों को कम कर रहे हैं जहां वे जीत नहीं पाते हैं। क्या दक्षिण भारत को जनसंख्या नियंत्रण के लिए दंडित किया जा रहा है?" परिसीमन पर अगली बैठक, जो हैदराबाद में होने वाली है, के बारे में पंजाब के सीएम मान ने कहा, "हमें जहां भी बुलाया जाएगा, हम जाएंगे।" इस बीच, संयुक्त कार्रवाई समिति ने शनिवार को परिसीमन के मुद्दे पर एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से "पारदर्शिता और स्पष्टता की कमी" पर चिंता व्यक्त की गई।

जेएसी ने सर्वसम्मति से केंद्र सरकार से किसी भी परिसीमन प्रक्रिया के संबंध में अधिक पारदर्शिता की मांग की तथा 1971 की जनगणना के आधार पर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के निर्धारण पर रोक को अगले 25 वर्षों के लिए बढ़ाने का आह्वान किया।

जेएसी द्वारा पारित प्रस्ताव में कहा गया है, "लोकतंत्र की विषय-वस्तु और चरित्र में सुधार के लिए केंद्र सरकार द्वारा किया जाने वाला कोई भी परिसीमन कार्य पारदर्शी तरीके से किया जाना चाहिए, ताकि सभी राज्यों के राजनीतिक दलों, राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों को इसमें विचार-विमर्श, चर्चा और योगदान करने का अवसर मिल सके।"तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की अगुवाई वाली जेएसी ने केंद्र सरकार से उन राज्यों को "दंडित नहीं करने" का आग्रह किया, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू किया है।

जेएसी ने संकल्प लिया, "जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू किया है और परिणामस्वरूप जिनकी जनसंख्या में कमी आई है, उन्हें दंडित नहीं किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार को इस उद्देश्य के लिए आवश्यक संवैधानिक संशोधन करना चाहिए।"इसके अतिरिक्त, जेएसी ने संकल्प लिया कि सांसद, प्रस्ताव में उल्लिखित सिद्धांतों के विपरीत केन्द्र सरकार द्वारा किए जाने वाले किसी भी परिसीमन प्रयास का विरोध करेंगे।

प्रस्ताव में कहा गया है, "प्रतिनिधित्व वाले राज्यों के संसद सदस्यों वाली कोर समिति, केंद्र सरकार द्वारा ऊपर वर्णित सिद्धांतों के विपरीत किसी भी परिसीमन अभ्यास को शुरू करने के किसी भी प्रयास का मुकाबला करने के लिए संसदीय रणनीतियों का समन्वय करेगी।"प्रस्ताव में कहा गया है कि, "सांसदों की कोर कमेटी वर्तमान संसदीय सत्र के दौरान भारत के माननीय प्रधानमंत्री को उपरोक्त मुद्दों पर एक संयुक्त ज्ञापन प्रस्तुत करेगी।"तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन द्वारा बुलाई गई जेएसी की पहली बैठक आज चेन्नई में हुई । बैठक में कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी , पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान , केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन , ओडिशा कांग्रेस अध्यक्ष भक्त चरण दास और बीजू जनता दल के नेता संजय कुमार दास बर्मा समेत कई राजनीतिक नेता शामिल हुए। (एएनआई)