PMK ने तमिलनाडु के लिए छाया बजट पेश किया, 1 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया

चेन्नई: पट्टली मक्कल काची (PMK) के अध्यक्ष अंबुमणि रामदास ने सोमवार को तमिलनाडु के लिए 2026-27 का "जनरल शैडो बजट" पेश किया। इसमें कई उपाय सुझाए गए हैं, जैसे पहले चरण में एक लाख सरकारी नौकरियां देना, घरेलू LPG सिलेंडर पर 300 रुपये की सब्सिडी देना और 2 अक्टूबर से राज्य में शराब पर पूरी तरह रोक लगाना।

शैडो बजट के अनुसार, तमिलनाडु की रेवेन्यू इनकम (राजस्व प्राप्ति) 6,71,891 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जबकि कुल खर्च 6,96,149 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। PMK ने 2026-27 के लिए 61,179 करोड़ रुपये का रेवेन्यू सरप्लस (राजस्व अधिशेष) और 24,258 करोड़ रुपये का फिस्कल डेफिसिट (राजकोषीय घाटा) होने का अनुमान लगाया है।

पार्टी ने कहा कि जाति-आधारित जनगणना के लिए घरों की लिस्टिंग का काम पूरा होने के बाद, 17 सितंबर से तमिलनाडु में सामाजिक न्याय सर्वेक्षण शुरू किया जाएगा। पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए अतिरिक्त 500 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे।

अपनी रोजगार योजना के तहत, PMK ने 2026-27 फाइनेंशियल ईयर के बचे हुए छह महीनों में एक लाख सरकारी नौकरियां देने का प्रस्ताव रखा है। इस योजना में 25,000 शिक्षकों और 5,000 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति तथा तमिलनाडु लोक सेवा आयोग (TNPSC) के माध्यम से 17,000 उम्मीदवारों की भर्ती शामिल है।

पार्टी ने खाड़ी देशों में चल रहे संघर्ष के कारण LPG की कीमतों में बढ़ोतरी का हवाला देते हुए, हर घरेलू LPG सिलेंडर पर 300 रुपये की सब्सिडी देने का प्रस्ताव भी रखा है। यह सब्सिडी साल में छह सिलेंडर तक के लिए मिलेगी।

PMK ने 2 अक्टूबर से तमिलनाडु में शराब पर पूरी तरह रोक लगाने का प्रस्ताव रखा है। पार्टी ने कहा कि TASMAC कर्मचारियों को वैकल्पिक रोजगार दिया जाएगा, जबकि शराब और बीयर बनाने वाली यूनिट्स के लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे।

शैडो बजट में परिवार की महिला मुखियाओं के लिए मासिक आर्थिक सहायता को बढ़ाकर 2,000 रुपये करने और चावल राशन कार्ड वाले सभी लोगों को इसका लाभ देने का प्रस्ताव भी शामिल है। अम्मा कैंटीन में लंच 10 रुपये में और रविवार को नॉन-वेज लंच 25 रुपये में मिलेगा।

भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, पार्टी ने अवैध रेत खनन, खनिज निकालने, भर्ती घोटालों और कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों से निपटने के लिए पांच स्पेशल कोर्ट बनाने का प्रस्ताव दिया है। इसने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों के लिए हर साल अपनी संपत्ति सार्वजनिक करना अनिवार्य बनाने का भी प्रस्ताव दिया है।

PMK ने लोकायुक्त को मजबूत करने और मुख्यमंत्री, मंत्रियों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को इसके अधिकार क्षेत्र में लाने का प्रस्ताव दिया है।

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चेन्नई के लिए, पार्टी ने MTC बसों में सभी यात्रियों के लिए मुफ्त यात्रा और मेट्रोपॉलिटन बसों की संख्या बढ़ाकर 7,000 करने का प्रस्ताव दिया है। इसने कोयम्बेडु बस टर्मिनस के बस ऑपरेशन को दूसरे टर्मिनलों पर शिफ्ट करने के बाद इसे पब्लिक पार्क में बदलने का भी प्रस्ताव दिया है।

कृषि के मुद्दे पर, PMK ने कृषि विभाग के लिए 68,000 करोड़ रुपये और सिंचाई परियोजनाओं के लिए 25,000 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव दिया है। इसने फसल ऋण पूरी तरह माफ करने, कुरुवई किसानों को मुआवजा देने और खेतिहर मजदूरों को सालाना 24,000 रुपये की सहायता देने का भी वादा किया है।

पार्टी ने किसानों के बच्चों के लिए पोस्ट-ग्रेजुएट लेवल तक मुफ्त शिक्षा और कावेरी संरक्षित कृषि क्षेत्र का विस्तार नौ जिलों तक करने का भी प्रस्ताव दिया है।

पानी से जुड़े विवादों पर, PMK ने कहा कि वह कावेरी नदी पर प्रस्तावित मेकेदातु बांध का विरोध करेगी और मुल्लापेरियार बांध के जल स्तर को जल्द से जल्द 152 फीट तक बढ़ाने की कोशिश करेगी।