खेल के मैदान की जमीन का इस्तेमाल अन्य उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता: Madras High Court

चेन्नई CHENNAI: मद्रास उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड (TNHB) को खेल के मैदान के लिए आरक्षित भूमि को अनारक्षित करने की अनुमति नहीं दी है कि उसे चेन्नई के तिरुवनमियूर में एक स्कूल चलाने वाले ट्रस्ट को बेच दिया जाए। न्यायमूर्ति जे निशा बानू ने हाल ही में दिए गए आदेश में कहा, "भूमि को खेल के मैदान के रूप में आरक्षित किया गया है, इसलिए इसे याचिकाकर्ता को नहीं बेचा जा सकता। खेल का मैदान एक अलग और विशिष्ट उपयोग श्रेणी है, और इसे पूरी तरह या आंशिक रूप से अदला-बदली के लिए नहीं रखा जा सकता। खेल के मैदान के लिए खुली जगह के रूप में आरक्षित भूमि को कभी भी अनारक्षित नहीं किया जा सकता।" न्यायाधीश ने कहा कि खेल के मैदानों के सिकुड़ने का सबसे आम कारण स्कूल ब्लॉकों का विस्तार है।

तिरुवनमियूर में एक स्कूल चलाने वाले हिंदू सेवा समाजम द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए ये टिप्पणियां की गईं। टीएनएचबी ने 1989 में 22.33 लाख रुपये की लागत से स्कूल के निर्माण के लिए 1,889.34 वर्ग मीटर भूमि का 50% हिस्सा आधी कीमत पर आवंटित किया और शेष भूमि को केवल खेल के मैदान के रूप में उपयोग करने के लिए आवंटित किया। ट्रस्ट ने खेल के मैदान का हिस्सा खरीदने के लिए टीएनएचबी से संपर्क किया और 32.72 लाख रुपये का भुगतान किया, लेकिन बाद में बोर्ड ने यह पाया कि इसका उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था, इसलिए राशि में संशोधन किया। इसने स्कूल क्षेत्र के लिए बिक्री विलेख को रोक दिया। बिक्री विलेख को जारी करने और खेल के मैदान को बेचने के आदेश की मांग करते हुए समाजम ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। न्यायाधीश ने टीएनएचबी को स्कूल क्षेत्र के लिए बिक्री विलेख निष्पादित करने का आदेश दिया और यह भी फैसला सुनाया कि बोर्ड खेल के मैदान के लिए चिह्नित भूमि को आवंटित नहीं कर सकता। बोर्ड को खेल के मैदान को खरीदने के लिए भुगतान की गई राशि को 6% प्रति वर्ष ब्याज के साथ वापस करने के लिए कहा गया।