देवदासी बच्चों को पितृत्व अधिकार: विधेयक तैयार

Karnataka कर्नाटक : राज्य सरकार ने 'कर्नाटक देवदासी प्रथा (रोकथाम, निषेध, निवारण और पुनर्वास) विधेयक - 2025' तैयार किया है, जिसका उद्देश्य राज्य में देवदासी प्रथा को समाप्त करना, देवदासी से जन्मे बच्चे को अपने पिता (पितृत्व) की पहचान करने का अधिकार प्रदान करना और व्यापक पुनर्वास प्रदान करना है।

इस प्रकार, सरकार ने देवदासी महिलाओं को सभी प्रकार के शोषण और उनके बच्चों को सामाजिक वर्जनाओं से मुक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

राष्ट्रीय विधि विद्यालय स्थित सामाजिक समावेशन अध्ययन केंद्र द्वारा तैयार किए गए इस विधेयक के मसौदे को महिला एवं बाल विकास विभाग ने 20 विभागों के परामर्श के बाद अंतिम रूप दिया है। इस विधेयक की विधि एवं संसदीय कार्य विभाग द्वारा समीक्षा की जा चुकी है और इसे जल्द ही मंत्रिमंडल की बैठक में पेश किया जाएगा।

महिला एवं बाल विकास विभाग के सूत्रों ने बताया कि इस विधेयक को आगामी विधानमंडल सत्र में पेश करने की योजना है।

नया विधेयक 'कर्नाटक देवदासी (समर्पण निषेध) अधिनियम, 1982' और 'कर्नाटक देवदासी (समर्पण निषेध) (संशोधन) अधिनियम, 2009' को निरस्त कर देगा।