एक देश एक चुनाव.. कानून आया तो क्या तमिलनाडु में पलट जाएगी सरकार?

Tamil Nadu तमिलनाडु: केंद्र सरकार एक देश और एक चुनाव कराने की खुली कोशिश में जुट गई है. इसके लिए कानून आज बिल के रूप में पेश होने जा रहा है. कैबिनेट की मंजूरी के बाद बिल आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। अगर वहां बीजेपी और उसके सहयोगी दल बिल के पक्ष में वोट करते हैं तो बिल राज्यसभा में जाएगा. इसके लिए व्हिप की ओर से आदेश दिया गया है कि बीजेपी पार्टी के सभी सांसदों को विधानसभा आना होगा. इस कानून के कारण यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या तमिलनाडु में समय से पहले चुनाव होंगे. एक ही देश में एक ही समय में दो चरणों में चुनाव होंगे. पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव होंगे, जबकि दूसरे चरण में स्थानीय और नगर निगम चुनाव होंगे. पहले चरण के पूरा होने के 100 दिन के भीतर दूसरे चरण का चुनाव होगा.

इससे चुनाव खर्च कम होगा. यह अनावश्यक अभियान लागत को भी कम करता है। सरकारी अधिकारियों ने कहा कि यह चुनाव प्रणाली पिछले मार्च में पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश के अनुसार शुरू की जा रही है।

क्या तमिलनाडु में गिर जाएगी सत्ता?:1. यदि यह व्यवस्था विधेयक के रूप में लायी गयी और कानून बन गयी तो लोकसभा चुनाव राज्यों के चुनाव के साथ ही होंगे. इसके लिए समय से पहले लोकसभा चुनाव कराए जा सकते हैं. यानी 2026 में केंद्र सरकार को उखाड़ फेंका जा सकता है और 2026 में पहले से ही हो रहे कई राज्यों के चुनावों के साथ सत्ता संभाली जा सकती है। बीजेपी ऐसा करने की कोशिश करेगी क्योंकि फिलहाल बीजेपी के पास एक भी बहुमत नहीं है. इससे सरकार विरोधी भावना कम होगी.

2. अन्यथा कई राज्यों में इस नियम को 2029 के लोकसभा चुनाव तक बढ़ाए जाने की संभावना है.

3. उदाहरण के लिए 2026 में तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल आदि कई राज्यों में चुनाव होंगे। इस चुनाव के साथ ही लोकसभा चुनाव भी हो सकते हैं. 2026 में, केंद्र सरकार को उखाड़ फेंका जा सकता है और 2026 में पहले से ही हो रहे कई राज्यों के चुनावों के साथ आयोजित किया जा सकता है। यदि ऐसा करना है, तो राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में सरकार को उखाड़ फेंकना आवश्यक होगा, जिन्होंने हाल ही में सत्ता संभाली है। अन्यथा, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में जहां कार्यकाल 2026 में समाप्त होना चाहिए, हम नियम को 2029 तक बढ़ाने के लिए कह सकते हैं। ऐसा करने से सभी राज्यों में 2029 में लोकसभा चुनाव हो सकेंगे.

5. यदि नहीं, तो कानून पारित होने के बाद.. अगले साल पूरे देश में तख्तापलट हो सकता है और 2025 में भी आम चुनाव हो सकते हैं। अब जबकि बीजेपी अल्पमत सरकार में है तो सरकार गिराने और पूर्ण बहुमत हासिल करने की भी संभावना है. इसका मतलब है कि सभी राज्यों में सरकार को भंग किया जा सकता है.. लेकिन महाराष्ट्र जैसे राज्यों में ऐसा होगा या नहीं, इस पर संदेह है क्योंकि हाल ही में 6 विधानसभा चुनाव हुए हैं. बिहार सहित: नवंबर 2025,

असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल: मई 2026

पुडुचेरी: जून 2026

गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड: मार्च 2027

उत्तर प्रदेश: मई 2027

गुजरात, हिमाचल प्रदेश: दिसंबर 2027

मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा: मार्च 2028

कर्नाटक: मई 2028 में होंगे चुनाव. इन सबके साथ चुनाव होना चाहिए.

7. इन राज्यों के विधानसभा चुनाव+लोकसभा चुनाव को बीजेपी का मकसद बताया जा रहा है. ऐसा लगता है कि राज्य चुनाव जीतने और राज्य दलों को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित ज्वार का उपयोग करने की योजना है।

8. भले ही राज्यों के चुनाव एक साथ हों क्योंकि मोदी को राष्ट्रीय स्तर पर भारी समर्थन प्राप्त है, लेकिन बीजेपी पक्ष का मानना ​​है कि राज्यों में भी बीजेपी को जीत मिलेगी. बीजेपी का मानना ​​है कि लोकसभा चुनाव में वोट करने वाली जनता विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी का साथ देगी. यही इस प्रोजेक्ट की वजह मानी जा रही है.

10. केंद्र सरकार ने इस कानून को बिना किसी दिक्कत के आगे बढ़ाने के लिए पहले ही एक कमेटी का गठन कर दिया था. समिति की अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द ने की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश के अनुसार भारत में एक साथ चुनाव कराने को मंजूरी दे दी है।