परिसीमन पर अगली बैठक हैदराबाद में होगी: तमिलनाडु के CM स्टालिन

Chennai: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शनिवार को कहा कि निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर अगली बैठक हैदराबाद , तेलंगाना में होगी । सीएम स्टालिन ने कहा, "निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर अगली बैठक हैदराबाद , तेलंगाना में होगी ।" इससे पहले आज, तमिलनाडु के सीएम ने संयुक्त कार्रवाई समिति की बैठक का नेतृत्व करते हुए सभी विपक्षी दलों से परिसीमन अभ्यास के विरोध में एकजुट होने का आह्वान किया , जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि इससे दक्षिणी राज्यों की राजनीतिक ताकत कमजोर होगी। शनिवार को चेन्नई में बुलाई गई पहली बैठक के दौरान स्टालिन ने "निष्पक्ष परिसीमन " की आवश्यकता पर बल देते हुए परिसीमन मुद्दे पर एक कानूनी विशेषज्ञ समिति बनाने का भी प्रस्ताव रखा। नेताओं से परिसीमन के मुद्दे को कानूनी मंच पर ले जाने का आग्रह करते हुए स्टालिन ने कहा, "मैं आप सभी से इस राजनीतिक बात को कानूनी तरीके से लेने के लिए इनपुट देने की अपील करता हूं। मैं इस निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन मुद्दे पर एक कानूनी विशेषज्ञ समिति बनाने का प्रस्ताव करता हूं । अगर हम सभी एकजुट होकर विरोध करेंगे, तभी हमें जीत मिल सकती है।" उन्होंने कहा, "आइए एकजुट होकर विरोध करें और सुनिश्चित करें कि किसी भी स्थिति में हमारा प्रतिनिधित्व कम न हो। आइए हम सभी एकजुट हों और निष्पक्ष परिसीमन होने तक विरोध करें ।"

स्टालिन ने जनसंख्या आधारित निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन का कड़ा विरोध व्यक्त करते हुए आरोप लगाया कि यह तमिलनाडु जैसे राज्यों को असंगत रूप से प्रभावित करेगा, जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। स्टालिन ने कहा, "जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन के अनुसार , हमारे राज्य प्रभावित होंगे क्योंकि हमने जनसंख्या नियंत्रण के लिए कार्रवाई की है, इसलिए हम इसका विरोध करने की स्थिति में हैं, और संसद में हमारे प्रतिनिधियों में कमी आ सकती है।" उन्होंने आगे बताया कि संसदीय प्रतिनिधित्व के नुकसान से राजनीतिक ताकत में कमी आ सकती है। स्टालिन ने कहा, "यहां के राज्यों ने जनसंख्या में कमी का परिणाम दिखाया है। संसद में जनप्रतिनिधियों की संख्या कम होने से हमारे विचार व्यक्त करने की ताकत कम हो जाएगी।" स्टालिन ने यह दोहराते हुए निष्कर्ष निकाला कि विपक्ष परिसीमन की अवधारणा के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रक्रिया निष्पक्ष रहे और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को कमजोर न करे। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने शनिवार को अपने भाषण में परिसीमन के मुद्दे पर भाजपा नीत केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया।

उन्होंने कहा कि बिना किसी परामर्श के अचानक की गई यह प्रक्रिया किसी संवैधानिक सिद्धांत से नहीं बल्कि "संकीर्ण राजनीतिक हितों" से प्रेरित है। बैठक के दौरान सीएम विजयन ने कहा, " लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के प्रस्तावित परिसीमन का मामला हमारे सिर पर मंडरा रहा है...विभिन्न रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार बिना किसी परामर्श के परिसीमन प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। यह अचानक उठाया गया कदम किसी संवैधानिक सिद्धांत या किसी लोकतांत्रिक अनिवार्यता से प्रेरित नहीं है। बल्कि संकीर्ण राजनीतिक हितों से प्रेरित है।"

केरल के मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि अगर परिसीमन पूरी तरह से जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, तो केरल और अन्य दक्षिणी राज्यों को इससे नुकसान होगा।

बैठक में कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, ओडिशा कांग्रेस अध्यक्ष भक्त चरण दास और बीजू जनता दल के नेता संजय कुमार दास बर्मा सहित कई राजनीतिक नेताओं ने भाग लिया। (एएनआई)