NEET exemption सर्वदलीय बैठक में सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय लिया गया

Tamil Nadu तमिलनाडु: सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) द्वारा बुधवार शाम बुलाई गई एक सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यदि आवश्यक हुआ तो तमिलनाडु को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) से छूट देने वाले विधेयक को केंद्र द्वारा मंजूरी देने से इनकार करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की जाएगी। राज्य सचिवालय में बैठक की अध्यक्षता कर रहे मुख्यमंत्री एमके स्टालिन द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव को भाग लेने वाले दलों के बीच पूर्ण सहमति से पारित किया गया। हालांकि, मुख्य विपक्षी दलों अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बैठक का बहिष्कार किया।

तमिलनाडु विधानसभा में पारित विधेयक को मंजूरी देने से राष्ट्रपति के इनकार के बाद, बैठक में राज्य को एनईईटी से छूट देने के लिए कानूनी लड़ाई जारी रखने के निर्णय को मजबूत किया गया। यह तय किया गया कि जुलाई 2023 में तमिलनाडु सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर मामले में तेजी लाने के अलावा, कानूनी विशेषज्ञों से परामर्श के बाद विधेयक को मंजूरी देने से केंद्र के इनकार के खिलाफ एक नई याचिका दायर की जा सकती है। तमिलनाडु सरकार NEET के विरोध में अडिग रही है, उसका तर्क है कि यह परीक्षा ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के छात्रों को नुकसान पहुंचाती है। NEET छूट को लेकर कानूनी और राजनीतिक लड़ाई राज्य के शैक्षिक और राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनी हुई है।