BJP मुस्लिम समुदाय से संपर्क कर उन्हें वक्फ संशोधन अधिनियम की खूबियों से अवगत कराएगी

New Delhi नई दिल्ली : कड़े विरोध के बीच भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) देशभर के मुस्लिम समुदाय से संपर्क कर उन्हें नए संशोधित वक्फ संशोधन अधिनियम की खूबियों से अवगत कराने की योजना बना रही है। आज दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में एक कार्यशाला आयोजित की जाएगी, जहां केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और देशभर के नेता भी कार्यशाला में शामिल होंगे।

यह ऐसे समय में हो रहा है जब ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्ला खान, कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के विधायक मोहम्मद इजहार असफी और अन्य समेत कई विपक्षी नेताओं ने हाल ही में पारित वक्फ अधिनियम में संशोधन को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

इससे पहले, उत्तर प्रदेश के संभल से समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद जिया उर रहमान बर्क ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। वकील सुलेमान खान द्वारा प्रस्तुत, सपा नेता का तर्क है कि संशोधन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, विशेष रूप से "वक्फ द्वारा उपयोगकर्ता" को हटाना, वक्फ परिषदों में गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना और मुसलमानों के लिए पांच साल का प्रतिबंध। याचिका में इन प्रावधानों की समीक्षा की मांग की गई है, जिसके बारे में बर्क का दावा है कि यह मुस्लिम समुदाय के धार्मिक मामलों में अनुचित रूप से हस्तक्षेप करता है।

बुधवार को, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि यह "धर्म की स्वतंत्रता और संविधान पर हमला" है। अहमदाबाद में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र को संबोधित करते हुए, राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के मुद्दे से लोगों का ध्यान हटाने के लिए संसद में वक्फ (संशोधन) विधेयक का "नाटक" किया।

राहुल गांधी ने कहा, "भाजपा ने वक्फ विधेयक पारित किया, यह विधेयक धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है, संविधान पर हमला है। मैंने कहा था कि वक्फ विधेयक अभी मुसलमानों पर हमला करता है, लेकिन भविष्य में अन्य समुदायों को निशाना बनाने के लिए एक मिसाल कायम करता है। आरएसएस को ईसाइयों पर ध्यान देने में देर नहीं लगी।" वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025, 8 अप्रैल (मंगलवार) को लागू हुआ। 12 घंटे की चर्चा के बाद, उच्च सदन ने विधेयक को मंजूरी दे दी, जिसमें 128 सदस्यों ने इसके पक्ष में मतदान किया, जबकि 95 सदस्यों ने कानून के खिलाफ मतदान किया। अधिनियम का उद्देश्य वक्फ अधिनियम, 1995 और वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2013 को संशोधित करना है। 1995 के अधिनियम और 2013 के संशोधन ने भारत में वक्फ संपत्तियों को नियंत्रित करने के लिए नियम बनाए; सिविल अदालतों के समान शक्तियों के साथ विशेष अदालतें (जिन्हें वक्फ न्यायाधिकरण कहा जाता है) बनाईं (न्यायाधिकरण के निर्णयों को सिविल अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती); और वक्फ संपत्तियों की बिक्री पर रोक लगा दी। (एएनआई)