पितृत्व अवकाश को मूल अधिकार के रूप में मान्यता देने की आवश्यकता: मद्रास उच्च न्यायालय

मदुरै: मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै खंडपीठ ने कहा कि अब समय आ गया है कि नीति निर्माता जैविक या दत्तक माता-पिता के लिए पितृत्व अवकाश और माता-पिता की छुट्टी को बच्चे के बुनियादी मानवाधिकार के रूप में मान्यता दें। अपनी पत्नी की डिलीवरी के लिए अनधिकृत छुट्टी पर गए पुलिस निरीक्षक बी सरवनन के खिलाफ तिरुनेलवेली रेंज के डीआइजी द्वारा पारित परित्याग आदेश को रद्द करते हुए न्यायमूर्ति एल विक्टोरिया गौरी ने सोमवार को ये टिप्पणियां कीं।

अदालत ने कहा कि उसके बच्चे के जीने और बचपन के विकास का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत आता है, जो उसे अपनी पत्नी की डिलीवरी में शामिल होने के लिए पितृत्व अवकाश मांगने का अधिकार देता है। चूंकि संयुक्त परिवार प्रणाली लगभग समाप्त हो गई है, और जब एकल परिवारों की मौजूदा चुनौतियाँ अभूतपूर्व हैं, तो अब समय आ गया है कि नीति निर्माता पितृत्व अवकाश के अधिकार को प्रसव पूर्व या प्रसवोत्तर बच्चे के बुनियादी मानव अधिकार के रूप में मान्यता दें, अदालत ने कहा .

अदालत ने डीआइजी को आदेश पर पुनर्विचार करने और निरीक्षक को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए समय प्रदान करने का निर्देश दिया। इस बीच, सरवनन को अपनी पत्नी के मेडिकल रिकॉर्ड और माफी पत्र के साथ डीआइजी के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया है। डीआइजी को मामले पर विचार करने और उसे बहाल करने के लिए उचित आदेश पारित करने का भी निर्देश दिया गया है।

सरवनन ने पहले पितृत्व अवकाश को रद्द करने के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसे उन्होंने अपनी पत्नी की डिलीवरी के लिए मांगा था, लेकिन इलाके में प्रचलित कानून और व्यवस्था का हवाला देते हुए तेनकासी एसपी ने आखिरी समय में इसे रद्द कर दिया था। अदालत ने उस मामले में उन्हें डीआईजी से संपर्क करने का निर्देश दिया था, जिन्होंने बाद में एक छोटी छुट्टी दे दी थी, लेकिन सरवनन अपनी पत्नी की डिलीवरी के कारण ड्यूटी पर वापस रिपोर्ट करने में असमर्थ थे। लिहाजा, डीआइजी ने आदेश पारित कर दिया.