MK स्टालिन ने केंद्र पर हमला, पूछा-‘भाजपा में शामिल होने के बाद भ्रष्ट लोग कैसे सफेद हो जाते हैं?’

Chennai, चेन्नई : तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शनिवार को महत्वपूर्ण सरकारी परियोजनाओं और कानूनों का नामकरण हिंदी और संस्कृत में करने को लेकर केंद्र की आलोचना करते हुए कहा कि देश भर के लोगों के मन में कई सवाल हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होने के बाद भ्रष्ट व्यक्तियों के कथित तौर पर "सफेदपोश" होने का मुद्दा उठाते हुए, स्टालिन ने तमिलनाडु के वित्त मंत्री थंगम थेनारासु द्वारा शुरू की गई प्रवृत्ति का अनुसरण करते हुए, विभिन्न मुद्दों पर नरेंद्र मोदी सरकार पर सवाल उठाए। स्टालिन ने एक्स पर पोस्ट किया, "न केवल वित्त मंत्री थंगम थेनारासु के लिए, बल्कि देश की जनता के दिलों में भी अनगिनत सवाल हैं। मैं उनमें से कुछ पूछता हूँ: भाजपा के गठबंधन में शामिल होने के बाद भ्रष्ट लोग 'वाशिंग मशीन' में कैसे धुल जाते हैं? देश की महत्वपूर्ण परियोजनाओं और कानूनों का नाम सिर्फ़ हिंदी और संस्कृत में रखना कैसा अहंकार है?" मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्रियों पर अंधविश्वास फैलाकर बच्चों की संख्या सीमित करने का आरोप लगाया। उन्होंने विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों में राज्यपालों की मदद से पैदा की जा रही अराजकता पर भी सवाल उठाया।

स्टालिन ने कहा, "केंद्रीय मंत्री स्वयं हमारे बच्चों को विज्ञान के विरुद्ध अंधविश्वास सिखाकर उन्हें क्यों सीमित करते हैं? विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों में राज्यपालों के माध्यम से अराजकता पैदा करके आप क्या हासिल करना चाहते हैं?"

बिहार में हाल ही में किए गए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभ्यास पर सवाल उठाते हुए, स्टेन ने पूछा, "एसआईआर वोट चोरी का समर्थन क्यों करता है जो भाजपा की चुनावी जीत के लिए लोगों के वोटों को लूटता है? लोहे की प्राचीनता के बारे में तमिलनाडु से वैज्ञानिक रूप से सिद्ध रिपोर्ट को भी स्वीकार करने में अनिच्छा क्यों है?" केलाडी रिपोर्ट के "दमन" पर सवाल उठाते हुए, जो हजारों साल पहले विकसित हुए एक परिष्कृत शहरी समाज को उजागर करती है, स्टालिन ने जवाब मांगा।

मुख्यमंत्री ने पूछा, "कीलाडी रिपोर्ट को दबाने के लिए कलाबाज़ी क्यों? क्या इन सबका जवाब मिलेगा? या फिर हमेशा की तरह आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज़रिए झूठा प्रचार शुरू कर देंगे?"

इससे पहले, तमिलनाडु के वित्त मंत्री, थंगम थेन्नारासु ने केंद्र सरकार पर राज्य को उसके उचित हिस्से का धन जानबूझकर न देने का आरोप लगाया। इसे "राजनीतिक प्रतिशोध" बताते हुए, उन्होंने विकास के लिए संसाधन जुटाने हेतु विरोध प्रदर्शन जारी रखने का संकल्प लिया। वित्त मंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि तमिलनाडु 4,000 करोड़ रुपये का हक़दार था, लेकिन केंद्र सरकार ने शिक्षा के अधिकार के लिए केवल 450 करोड़ रुपये ही जारी किए।

उन्होंने स्वच्छ पेयजल की चिंता को रेखांकित करते हुए कहा कि जल जीवन मिशन के तहत पेयजल परियोजनाएं भी प्रभावित हुई हैं, क्योंकि केंद्र सरकार से 3,407 करोड़ रुपये अभी भी लंबित हैं।