तमिलनाडु में चुनाव से पहले IPS अधिकारियों का बड़ा फेरबदल

Chennai, चेन्नई : विधानसभा चुनाव के संभावित नतीजों की घोषणा से पहले, तमिलनाडु सरकार ने डीआईजी से लेकर डीजीपी तक के वरिष्ठ रैंकों सहित 70 भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारियों को पदोन्नत और स्थानांतरित किया है। एक अधिकारी ने मंगलवार देर रात यहां बताया कि इस फेरबदल का उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता को मजबूत करना और राज्य भर में कानून-व्यवस्था से संबंधित बदलती प्राथमिकताओं को संबोधित करना है।

तीन अतिरिक्त पुलिस महानिदेशकों (एडीजीपी) को डीजीपी रैंक में पदोन्नत किया गया है: डेविडसन देवसिरवथम (सशस्त्र पुलिस), संदीप मित्तल (साइबर अपराध) और बालनागादेवी (आर्थिक अपराध शाखा, साथ ही नागरिक आपूर्ति सीआईडी ​​का अतिरिक्त प्रभार)। सात महानिरीक्षकों (आईजी) को एडीजीपी के पद पर पदोन्नत किया गया है, जिनमें उल्लेखनीय पदस्थापन इस प्रकार हैं:

प्रेम आनंद सिन्हा को एडीजीपी और पुलिस आयुक्त, अवादी, अनीशा हुसैन को एडीजीपी, महिला एवं बाल अपराध विभाग, नजमल होदा को एडीजीपी, ऑपरेशंस विभाग और महेश कुमार राठौड़ को एडीजीपी, कल्याण विभाग के रूप में नियुक्त किया गया है। अन्य वरिष्ठ अधिकारी पदोन्नति के बाद केंद्रीय प्रतिनियुक्तियों या विशेष विभागों में अपना काम जारी रखते हैं।

कई कमिश्नरेटों में बड़े बदलाव हुए हैं। अवादी कमिश्नर शंकर का तबादला जेल विभाग में एडीजीपी के रूप में कर दिया गया है, जबकि एडीजीपी प्रवर्तन अमलराज ने तांबरम के पुलिस कमिश्नर का पदभार संभाला है। अन्य महत्वपूर्ण तबादलों में अभिन दिनेश मोदक, महेश्वर दयाल और सेंथिल कुमार को वरिष्ठ एडीजीपी पदों पर नियुक्त किया गया है।

कई एसपी को डीआईजी के पद पर पदोन्नत किया गया है और विभिन्न रेंजों में उनका तबादला किया गया है, जिनमें शामिल हैं: शसंक साई - डीआईजी, कांचीपुरम रेंज।

देशमुख शेखर संजय--डीआईजी, रामनाथपुरम रेंज, अरुल अरासु--डीआईजी, विल्लुपुरम रेंज, सरवनन-डीआईजी, तिरुनेलवेली रेंज।

चेन्नई और अन्य जोन में कई संयुक्त आयुक्तों और आईजी रैंक के अधिकारियों को भी नई पोस्टिंग मिली हैं।

इस फेरबदल में साइबर अपराध, आर्थिक अपराध, प्रशासन और केंद्रीय अपराध इकाइयों में जिला स्तरीय नियुक्तियां भी शामिल हैं। पदोन्नत किए गए प्रमुख अधिकारियों में आदर्श पचोरी, साई प्रणीत, सेल्वकुमार, उमयाल और मदन शामिल हैं।

अधिकारियों ने इस व्यापक फेरबदल को राज्य चुनावों से पहले प्रभावी पुलिसिंग और प्रशासनिक तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए एक रणनीतिक कदम बताया, जिससे वरिष्ठ, मध्य-स्तरीय और जिला-स्तरीय आईपीएस अधिकारी प्रभावित होंगे।