Madras उच्च न्यायालय विधायकों के गुटखा मामले में 31 जुलाई को आदेश पारित करेगा

चेन्नई CHENNAI: मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एस एम सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति सी कुमारप्पन की खंडपीठ ने सोमवार को घोषणा की कि 2017 में विधानसभा में गुटखा पाउच लाने के मामले में मुख्यमंत्री एम के स्टालिन सहित 18 डीएमके विधायकों के खिलाफ दायर अपीलों पर बुधवार को फैसला सुनाया जाएगा। डीएमके विधायकों का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील एनआर एलंगो ने अपनी दलीलें पूरी करने के बाद पीठ ने बुधवार के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया। डीएमके सदस्यों को जारी विशेषाधिकार नोटिस को रद्द करने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए विधानसभा सचिव ने अपील दायर की थी। सरकार बदलने के बाद सचिव ने शुरू में अपील वापस लेने के लिए अदालत का रुख किया। हालांकि, अदालत द्वारा तर्क पर सवाल उठाए जाने के बाद उन्होंने कहा कि पिछली विधानसभा के भंग होने के साथ ही अपीलें निष्फल हो गई हैं। एलंगो ने कहा कि पिछली विधानसभा के पास लंबित विधेयक,

प्रस्ताव और अन्य कार्यवाही भी उसी के साथ समाप्त हो गई हैं। उन्होंने कहा कि न तो नए अध्यक्ष और न ही नई विधानसभा या नए सिरे से गठित विशेषाधिकार समिति को पिछली विधानसभा की कार्यवाही से निपटने का अधिकार है। उन्होंने यह भी कहा कि उस समय गुटखा रखने पर प्रतिबंध नहीं था, बल्कि केवल उसका भंडारण प्रतिबंधित था। हालांकि, पीठ ने कहा कि दिए गए तर्क और प्रस्तुतियां पहले ही मामले को अध्यक्ष के पास वापस भेजने के कानूनी रास्ते का संकेत दे चुकी हैं, क्योंकि अदालत सदन की कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। पीठ ने कहा, "हम सदन की कार्यवाही के साथ न्याय नहीं कर सकते, क्योंकि सदन की हर कार्रवाई न्यायिक समीक्षा के लिए अदालत के समक्ष लाई जा सकती है।" पीठ ने कहा कि ऐसे मामलों की सुनवाई करते समय शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को ध्यान में रखा जाना चाहिए।