मद्रास हाईकोर्ट ने फल मंडी में कूड़ेदान की कमी पर निगम से जवाबी हलफनामा मांगा

मदुरै : मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने बुधवार को मदुरै निगम को एक जनहित याचिका (पीआईएल) के जवाब में एक जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया, जिसमें मट्टुथवानी में स्मार्ट फ्रूट मार्केट में पर्याप्त कचरा डिब्बे उपलब्ध कराने और विक्रेताओं को बाजार के बाहर खुले क्षेत्रों में कचरा फेंकने से रोकने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई थी।

न्यायमूर्ति अनीता सुमंत और न्यायमूर्ति सी. कुमारप्पन की खंडपीठ ने मदुरै निगम को निर्देश दिया कि वह बाजार में वर्तमान में उपलब्ध कचरा डिब्बों की तस्वीरों के साथ जवाबी हलफनामा दाखिल करे और यह स्पष्ट करे कि क्या डिब्बों की संख्या बढ़ाने की कोई योजना है।

अदालत मदुरै के वकील एस. कृष्णकुमार द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उन्होंने कहा कि बाज़ार में लगभग 300 दुकानें हैं और रोज़ाना हज़ारों लोग आते हैं। स्मार्ट सिटी पहल का हिस्सा होने के बावजूद, बाज़ार में कचरा प्रबंधन की गंभीर समस्याएँ बनी हुई हैं, जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

हर दिन, उन्हें हाईकोर्ट जाने के लिए स्मार्ट फ्रूट मार्केट से होकर गुज़रना पड़ता था, जहाँ उन्होंने विक्रेताओं को मार्केट परिसर के बाहर कचरा फेंकते देखा। मार्केट का दौरा करने और पूछताछ करने पर, उन्हें पता चला कि वहाँ कचरा निपटान की कोई प्रभावी या सुव्यवस्थित व्यवस्था नहीं थी। नतीजतन, कचरा निपटान के लिए निर्धारित जगह न होने के कारण, फल विक्रेताओं को अपना कचरा मार्केट के बाहर फेंकने के लिए मजबूर होना पड़ता था। उन्होंने बताया कि इससे होने वाली दुर्गंध से स्थानीय निवासियों, दुकानदारों और आगंतुकों को भारी परेशानी होती है।

कचरे के ढेर ने एक अस्वास्थ्यकर वातावरण पैदा कर दिया और रास्ते अवरुद्ध कर दिए, जिससे पैदल चलने वालों के लिए उस इलाके से गुजरना मुश्किल हो गया। साफ-सुथरे और सुगम रास्ते के अभाव में पैदल चलने वालों को काफी असुविधा होती थी, जिससे उन्हें मुख्य सड़क पर आना पड़ता था और उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाती थी। फलों के फेंके गए कचरे की ओर आकर्षित होकर आवारा मवेशी कचरे में हाथ-पाँव मारते थे, जिससे यातायात जाम और बढ़ जाता था। उन्होंने आगे बताया कि मानसून के मौसम में स्थिति और भी खराब हो जाती है।

याचिकाकर्ता ने बताया कि उन्होंने 2024 में भी इसी तरह की एक जनहित याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय ने तब याचिका का निपटारा करते हुए मदुरै नगर निगम को फल मंडी में पर्याप्त कचरा पात्र लगाने के उनके अनुरोध पर विचार करने का निर्देश दिया था। हालाँकि, अधिकारियों ने यह कहते हुए अनुरोध को अस्वीकार कर दिया कि स्मार्ट फल मंडी में पहले ही तीन कचरा पात्र रखे जा चुके हैं और प्रतिदिन दो से तीन टन कचरा हटाया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि सार्वजनिक क्षेत्रों और सड़कों पर कचरा डालने वालों पर जुर्माना लगाया जा रहा है।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि बाज़ार में उत्पन्न होने वाले भारी मात्रा में कचरे के निपटान के लिए उपलब्ध कराए गए कूड़ेदानों की संख्या बेहद अपर्याप्त थी। उन्होंने कहा कि पर्याप्त कचरा निपटान ढाँचे की कमी के कारण विक्रेताओं को सीधे तौर पर परिसर के बाहर कचरा फेंकना पड़ता है, जिससे उचित नगरपालिका कचरा प्रबंधन का उद्देश्य ही विफल हो जाता है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी।